मुंबई । भाजपने आरक्षण रद्द करण्याचा डाव आखला असला तरी काँग्रेस पक्ष मागासर्गीयांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा असल्याचे प्रतिपादन अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस व महाराष्ट्र प्रभारी मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी आज येथे केले.
मल्लिकार्जून खर्गे येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, अनुसुचीत जाती, जमातीला सरकारी नोकरीत आरक्षणाचा मूलभूत अधिकार नाही. तसेच सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची नाही असा दावा उत्तराखंड सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एका सुनावणीवेळी केला. उत्तराखंड सरकारचा हा दावा मान्य करत सुप्रीम कोर्टाने सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण देणे राज्य सरकारवर बंधनकारक नाही असा दुर्भाग्यपूर्ण निकाल दिला आहे. उत्तराखंड भाजप सरकारची ही भूमिका मागावर्गीयांचे आरक्षण संपुष्टात आणण्याची सुरुवात असल्याचेच स्पष्ट होत आहे. वास्तविक पाहता १९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी उत्तराखंड भाजप सरकारने मुकेशकुमार प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. ७ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या सुनावणीवेळी उत्तराखंड भाजप सरकारच्या वकीलांनी केलेल्या युक्तीवादाच्या आधारावर न्यायालयाने निकाल दिला यात काँग्रेसच्या उत्तराखंडमधील आधीच्या सरकारचा प्रश्‍न कुठेच उदभवत नाही परंतु संसदेत मंत्र्यांनी काँग्रेस सरकारवर खापर फोडत दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आरोप खर्गे यांनी केला.
मल्लीकार्जुन खर्गे पुढे म्हणाले की, दलित मागासवर्गीयांना नोकर्‍या मिळू नयेत, नोकर्‍यांमधील त्यांचा बॅकलॉग भरू नये. दलित, आदिवासी, मागासवर्गीयांच्या कल्याणकारी योजनांना निधी मिळू नये हीच भाजपाच्या केंद्र सरकारची कार्यपद्धती राहिलेली आहे. तसेच मोदी सरकारच्या काळात दलितांवरच्या अत्याचारांत मोठी वाढ झाल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. भाजपाचे हे सरकार दलित आदिवासी मागावर्गीयांच्या विरोधी असून या समाजाचे शोषण मोठ्या प्रमाणावर सुरु आहे. परंतु काँग्रेस पक्ष या समाजाच्या पाठीशी असून त्यांच्यासाठी कोणतीही लढाई लढण्यास तयार आहे असेही खर्गे म्हणाले.
या पत्रकार परिषदेला मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड, शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, माजी मंत्री बाबा सिद्दीकी, प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत, डॉ. राजू वाघमारे, चरणसिंग सप्रा आदी उपस्थित होते.
