जळगाव प्रतिनिधी । इपीएस पेन्शनर्स विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाला बसले आहेत.
इपीएस पेन्शनर्सने एका निवेदनाद्वारे आपल्या मागण्या सादर केल्या आहेत. यात नमूद करण्यात आले आहे की, इपीएस योजनेत कर्मचार्यांच्या पगारातून १२ टक्के पीएफचे अंशदान करण्यात येते. मालकांकडून तेवढेच अंशदान कर्मचारी हितासाठी देण्यात येते. मालकांच्या १२ टक्के अंशदानापैकी ८.३३ टक्के अंशदान कर्मचारी पेन्शन फंडमध्ये जमा होतात; परंतु या अंशदानमध्ये मूळ वेतनाची मर्यादा ३१ मे २००१ पर्यंत ५ हजार रुपये होती. त्यानुसार कर्मचार्यांना ४१७ रुपये प्रती महिना फंडमध्ये जमा होत होते. नंतर ही मर्यादा ६ हजार ५०० रुपये होती. कर्मचार्यांच्या पेन्शनमध्ये ५४१ रुपये जमा होऊ लागले. सन २०१४ मध्ये त्यामध्ये वाढ करून १२५० रुपये फंडमध्ये जमा केले जात आहेत; परंतु इपीएस पेन्शनधारकांना केवळ २०० रुपयांपासून २५०० हजार रुपयांची पेन्शन मिळत आहे.
सन २०१३ मध्ये कोशियारी कमिटी राज्यसभा पीटिशन १४७ च्या अनुसार कमीत कमी पेन्शन ३ हजार रुपये तसेच अधिक महागाई भत्ता देण्याबाबत शिफारस करण्यात आली होती; परंतु या समितीच्या शिफारशी लागू करण्यात आलेल्या नाहीत. सन १९९६ मध्ये वेतनावर उच्च पेन्शन देण्याची सुविधा प्रदान करण्यात आली. तिला लागू करण्यात आलेली नाही.
या मागण्यांबाबत शासनाने निर्णय घ्याव अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे. या उपोषणात इपीएस ९५ पेन्शनर्स संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अरविंद भारंबे, उपाध्यक्ष जीवन राणे, सतीश वाणी, डी.एन.पाटील, अनिल हत्तीवाले आदींसह अन्य सदस्य सहभागी झाले होते.
