बोदवड-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी शासनाने विशेष उपयोजनांद्वारे निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. मात्र, बोदवड तालुक्यातील पात्र गावांमध्ये या शासन निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली आहे का, विकासकामांसाठी किती निधी मंजूर झाला आणि किती खर्च करण्यात आला, असे महत्त्वाचे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. शासनाचे आदेश असतानाही संबंधित गावांमधील विकासकामांचे नियोजन झाले नसेल, तर ही बाब तपासण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागाने २१ मे २०१० रोजी शासन परिपत्रक जारी केले होते. त्यानुसार अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या ४० टक्के अथवा त्यापेक्षा अधिक असलेल्या गावांचा अनुसूचित जाती-जमाती उपयोजना क्षेत्र म्हणून विचार करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. या गावांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात विकास योजनांचे नियोजन करून त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. दरम्यान, २००१ च्या जनगणनेवर आधारित जिल्हानिहाय व तालुकानिहाय आकडेवारीचा विचार केला असता बोदवड तालुक्यातील काही गावांबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती समोर येते. यामध्ये पळासखेडे खुर्द, सोनोटी, पळासखेडे बुद्रुक आणि मुक्तळ या गावांच्या अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकसंख्येची आकडेवारी लक्षवेधी आहे.
पळासखेडे खुर्द गावाची एकूण लोकसंख्या ४२ असून त्यापैकी अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या ३३ आहे. म्हणजेच गावाच्या एकूण लोकसंख्येच्या तब्बल ७८.५७ टक्के लोकसंख्या अनुसूचित जमातींची आहे. त्यामुळे या गावाच्या विकास नियोजनाकडे विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता अधोरेखित होते. सोनोटी गावाची एकूण लोकसंख्या ५०५ असून अनुसूचित जातींची लोकसंख्या २२१ आहे. हे प्रमाण ४३.७६ टक्के इतके आहे. त्यामुळे ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्येचा निकष या गावाच्या बाबतीत पूर्ण होत असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. पळासखेडे बुद्रुक येथे अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या ४३९ असून ती एकूण लोकसंख्येच्या ३७.४३ टक्के आहे. तर मुक्तळ गावात अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या २१२ म्हणजे १३.३० टक्के आणि अनुसूचित जातींची लोकसंख्या २४० म्हणजे १५.०६ टक्के असल्याचे आकडेवारीत नमूद आहे.
शिरसाळा गावाची २००१ च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्या १ हजार १४९ आहे. यामध्ये अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या १७३ म्हणजे १५.०६ टक्के, तर अनुसूचित जातींची लोकसंख्या ४२ म्हणजे ३.६६ टक्के असल्याचे यादीत नमूद करण्यात आले आहे. शासन परिपत्रकात विशेष उपयोजनांबाबत स्पष्ट निर्देश असताना बोदवड तालुक्यातील पात्र गावांसाठी आतापर्यंत कोणत्या विकासकामांचे नियोजन करण्यात आले, किती निधी मंजूर झाला आणि प्रत्यक्षात किती निधी खर्च झाला, याची माहिती समोर येणे आवश्यक आहे. विशेषतः अनुसूचित जाती-जमातींच्या वस्त्यांमध्ये रस्ते, गटारी, पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि इतर मूलभूत सुविधांसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात आली होती का, याचाही आढावा घेण्याची गरज आहे.
या संदर्भात संबंधित ग्रामपंचायती, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद प्रशासनाने कोणती कार्यवाही केली, याबाबत पारदर्शक माहिती नागरिकांसमोर येणे महत्त्वाचे आहे. केवळ शासन निर्णय आणि परिपत्रके कागदावर राहून चालणार नाहीत, तर त्याचा लाभ पात्र गावांतील नागरिकांपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद जळगाव आणि पंचायत समिती बोदवड प्रशासनाने २१ मे २०१० च्या शासन परिपत्रकाचा संदर्भ घेऊन संबंधित गावांमधील विकासकामांचे नियोजन, मंजूर निधी, प्रत्यक्ष खर्च आणि झालेल्या कामांचा सविस्तर आढावा घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. २००१ च्या जनगणनेतील आकडेवारीनुसार पात्र ठरणाऱ्या गावांना विशेष उपयोजनांचा लाभ मिळाला का, याचे उत्तर आता प्रशासनाने देण्याची गरज आहे.
