जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । शहरात ऑटोरिक्षा चालकांकडून प्रादेशिक परिवहन विभागाने (RTO) निश्चित केलेल्या दरांनुसार आणि मीटरप्रमाणे भाडे न आकारता सर्वसामान्य प्रवाशांची मोठी आर्थिक लूट केली जात असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. शहराची लोकसंख्या तब्बल सात लाखांच्या घरात पोहोचलेली असताना सार्वजनिक वाहतुकीचा मुख्य आधार असलेल्या रिक्षाचालकांच्या या मनमानी कारभारामुळे नागरिक आणि बाहेरगावाहून येणारे प्रवासी त्रस्त झाले आहेत. याप्रकरणी माजी नगरसेवक पृथ्वीराज सोनवणे यांनी जळगावचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी (RTO) यांना थेट पत्र लिहून सात दिवसांच्या आत धडक कारवाई न झाल्यास आरटीओ कार्यालयासमोर शांततापूर्ण आंदोलन छेडण्याचा कडक इशारा दिला आहे.
शहरातील रेल्वे स्टेशन आणि मध्यवर्ती बसस्थानक परिसरात ही मनमानी वसुली अत्यंत गंभीर टप्प्यावर पोहोचली आहे. रेल्वे स्टेशन बाहेर एकाच वेळी १५ ते २० रिक्षाचालक एकत्र येऊन प्रवाशांना नेहमीच्या किंवा मीटर दरापेक्षा तीन ते चार पट जास्त भाडे सांगून अडवणूक करतात. बाहेरगावाहून येणारे ज्येष्ठ नागरिक, महिला व कुटुंबीयांना अन्य वाहतूक पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळे नाईलाजाने अव्वाच्या सव्वा पैसे मोजावे लागत आहेत. हीच तीच परिस्थिती केवळ रेल्वे स्टेशनपुरती मर्यादित नसून टॉवर चौक, खोटेनगर, गणेश कॉलनी, गणपती नगर, मोहाडी रोड आणि शहरातील इतर प्रमुख थांब्यांवरही दिसून येत आहे. रिक्षांमध्ये मीटर बसवलेले असतानाही चालक मीटर चालू करण्यास स्पष्ट नकार देत असल्याने आरटीओच्या नियमांचा फज्जा उडाला आहे.
या सर्व गंभीर प्रकारांवर वारंवार तक्रारी येऊनही परिवहन विभागाकडून कोणतीही नियमित तपासणी वा ठोस दंडात्मक कारवाई होत नसल्याने आरटीओ कार्यालयाच्या कार्यक्षमतेवर नागरिकांमधून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. प्रशासकीय ढिम्म कारभारामुळे रिक्षाचालकांवर कायद्याचा कोणताही धाक राहिलेला नाही. यावर उपाय म्हणून रेल्वे स्टेशन, बसस्थानक आणि शहरातील सर्व प्रमुख थांब्यांवर तातडीने विशेष भरारी पथकांद्वारे अचानक तपासणी मोहीम राबवावी, अशी आग्रही मागणी सोनवणे यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
या पत्रात प्रामुख्याने सर्व रिक्षांचे मीटर सुस्थितीत तपासून प्रवाशांकडून जास्त भाडे वसूल करणाऱ्या चालकांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. वारंवार उल्लंघन करणाऱ्या चालकांचे परमिट निलंबित किंवा रद्द करणे, आरटीओचे तक्रार निवारण क्रमांक प्रमुख थांब्यांवर दर्शनी भागात लावणे, तसेच अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान दोन वेळा अचानक पाहणी करून त्याचा अहवाल जाहीर करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. रिक्षाचालकांना व्यवसायाचा हक्क असला तरी प्रवाशांची आर्थिक पिळवणूक करण्याचा अधिकार नाही, त्यामुळे सात दिवसांत प्रत्यक्ष कारवाई सुरू न झाल्यास जळगावकरांच्या न्याय्य हक्कांसाठी तीव्र लोकशाही आंदोलन उभे करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
