वरणगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । वरणगाव शहरातील दलित वस्त्यांमध्ये मूलभूत सुविधा आणि पायाभूत विकासकामांना चालना मिळणार आहे. लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे नागरी दलित वस्ती सुधारणा योजनेंतर्गत वरणगाव नगरपरिषदेच्या पाच विकासकामांसाठी जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी ६० लाख ५३ हजार ४१५ रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यामुळे आंबेडकर नगर, आण्णाभाऊ साठे नगर आणि सम्राट नगर परिसरातील नागरिकांना विविध नागरी सुविधांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२६-२७ अंतर्गत हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. अनुसूचित जातीच्या नागरी दलित वस्त्यांमधील विकासकामांसाठी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्हास्तरीय समितीच्या मंजुरीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. त्यानुसार वरणगाव नगरपरिषदेने सादर केलेल्या प्रस्तावांना जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी मंजुरी दिली आहे.
मंजूर कामांमध्ये वरणगाव नगरपरिषद हद्दीतील आंबेडकर नगर येथे वाचनालय बांधण्यासाठी ९ लाख ९६ हजार ३६७ रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. आण्णाभाऊ साठे नगर येथे संरक्षण भिंत बांधण्यासाठी ९ लाख ९४ हजार २८७ रुपये, तर याच परिसरात सभा मंडप उभारण्यासाठी ९ लाख ९७ हजार १४४ रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नगर येथील वाचनालयासाठी नवीन फर्निचर व्यवस्था करण्याकरिता ९ लाख ६३ हजार ३६१ रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. सम्राट नगर येथील गट क्रमांक ६५५/१ मध्ये संरक्षण भिंत बांधण्यासाठी २१ लाख २ हजार २५६ रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या पाचही कामांसाठी एकूण ६० लाख ५३ हजार ४१५ रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या कामांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी वरणगाव नगरपरिषदेवर राहणार आहे. मंजूर निधीचा वापर केवळ संबंधित विकासकामांसाठीच करणे बंधनकारक असून, कामे सुरू करण्यापूर्वी संबंधित जागा दलित वस्तीच्या हद्दीत आणि नगरपरिषदेच्या मालकीची असल्याची खात्री करावी लागणार आहे. तसेच आवश्यक बांधकाम नकाशे आणि रेखांकन सक्षम नगररचना प्राधिकरणाकडून मंजूर करून घेणे आवश्यक आहे.
कामांच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाच्या नियमानुसार ई-निविदा प्रक्रिया राबविणे आणि आवश्यकतेनुसार थर्ड पार्टी ऑडिट करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कामाची गुणवत्ता, तांत्रिक निकष आणि शासनाने निश्चित केलेले मापदंड यांचे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकारी व अभियंत्यांवर राहणार आहे. काम सुरू होण्यापूर्वी, काम सुरू असताना आणि काम पूर्ण झाल्यानंतरची छायाचित्रे जतन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, मंजूर विकासकामे ३१ मार्च २०२८ पर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. निधीचा विनियोग, कामांची गुणवत्ता आणि खर्च याबाबत नियमित अहवाल सादर करावा लागणार असून, कोणत्याही प्रकारची अनियमितता आढळल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्याची तरतूद आदेशात करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी हा प्रशासकीय मान्यता आदेश जारी केला असून, वरणगाव नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाहीसाठी आदेशाची प्रत पाठविण्यात आली आहे. तसेच सहायक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग, जळगाव यांनाही पुढील कार्यवाहीसाठी प्रत देण्यात आली आहे.
