जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम उपविभागात कंत्राटदाराच्या कामाच्या बिलावर सही करून ते पुढील मंजुरीसाठी पाठविण्याच्या मोबदल्यात लाचेची मागणी केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. १५ हजार रुपयांची मागणी करून तडजोडीअंती १० हजार रुपयांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभागातील उपविभागीय अधिकारी आणि कनिष्ठ अभियंत्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून कारवाई केली आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या प्रेसनोटनुसार, या प्रकरणातील तक्रारदार हे ४२ वर्षीय कंत्राटदार आहेत. त्यांनी पिंप्री खुर्द, ता. धरणगाव येथे २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात गावांतर्गत रस्ता काँक्रिटीकरणाचे सुमारे ९ लाख ९० हजार रुपयांचे काम केले होते.

हे काम पूर्ण झाल्यानंतर कामाची एमबी अर्थात मोजणी पुस्तिका आणि बिल तयार करण्याच्या प्रक्रियेत स्थापत्य अभियंता भगवत वसंता चवरे यांनी यापूर्वीच तक्रारदाराकडून २० हजार रुपये स्वीकारल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. यानंतर संबंधित कामाच्या बिलावर सही करून ते पुढील मंजुरीसाठी जिल्हा परिषदेत पाठविण्याकरिता तक्रारदार बांधकाम उपविभाग कार्यालयात गेले. यावेळी उपविभागीय अधिकारी सतीश मनसुखलाल शिसोदे यांच्यासाठी एकूण बिलाच्या दीड टक्क्याप्रमाणे १५ हजार रुपयांची लाच मागण्यात आल्याचा आरोप आहे.
या मागणीबाबत तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जळगाव कार्यालयात तक्रार दिली. त्यानंतर दि. २ नोव्हेंबर रोजी एसीबीच्या पथकाने तक्रारीची पडताळणी केली.पडताळणी दरम्यान दीड टक्क्यानुसार १५ हजार रुपयांची मागणी झाल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर तडजोडीअंती ही रक्कम एक टक्का म्हणजेच १० हजार रुपयांवर निश्चित झाल्याचे एसीबीच्या प्रेसनोटमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
त्यानंतर जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग कार्यालयात एसीबीने सापळा रचला. यावेळी कनिष्ठ अभियंता भगवत चवरे यांनी तक्रारदाराकडून १० हजार रुपयांची लाच पंचांसमक्ष स्वीकारली. त्यानंतर ही रक्कम उपविभागीय अधिकारी सतीश शिसोदे यांच्याकडे दिल्याचे आणि त्यांनी ती स्वीकारून स्वतःकडे ठेवल्याचे एसीबीने म्हटले आहे.
या कारवाईनंतर दोन्ही अधिकाऱ्यांविरुद्ध जिल्हापेठ पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियमाच्या संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
या कारवाईचे मार्गदर्शन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केले असून, जळगाव एसीबीच्या पथकाने ही कारवाई केली. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातच कंत्राटदाराच्या बिलासाठी कथित ‘टक्केवारी’ची मागणी आणि त्यानंतर झालेली एसीबीची कारवाई यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.



