मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज, प्रतिनिधी । महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये कार्यरत वर्ग-३ मधील लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी आणि सहाय्यक प्रशासन अधिकारी या दोन संवर्गांचे एकत्रीकरण करून एस-१४ वेतनश्रेणीतील ‘सहाय्यक प्रशासन अधिकारी’ हा एकच संवर्ग निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे पदोन्नतीची प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्यासह कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक प्रगतीच्या संधी वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. ‘जय महाराष्ट्र शासकीय व निमशासकीय अधिकारी कर्मचारी संघटने’ने या मागणीसाठी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश मिळाल्याचे संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या प्रशासकीय कामकाजात लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असते. शासकीय योजनांची अंमलबजावणी, कार्यालयीन कागदपत्रांची पूर्तता, विविध प्रस्तावांची छाननी तसेच प्रशासकीय कामकाजाची जबाबदारी हे कर्मचारी सांभाळतात. मात्र, पदोन्नतीच्या मर्यादित संधी आणि संवर्गांमधील विविध टप्प्यांमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना पुढील पदावर जाण्यासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागत होती. या पार्श्वभूमीवर दोन संवर्गांचे एकत्रीकरण करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
नव्या व्यवस्थेमुळे पदोन्नती प्रक्रियेतील अडथळे कमी होण्याची आणि पात्र कर्मचाऱ्यांना पुढील पदावर जाण्याची संधी अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, प्रशासकीय स्तरांमधील समन्वय वाढून कार्यालयीन कामकाज अधिक गतिमान होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, पदोन्नतीची प्रत्यक्ष प्रक्रिया, पात्रतेचे निकष आणि अंमलबजावणीचे स्वरूप शासनाच्या पुढील आदेशांनुसार स्पष्ट होणार आहे.
या मागणीचा सखोल अभ्यास करून शासनाला शिफारशी सादर करण्यासाठी २०२२ मध्ये कोकण विभागाच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने संबंधित विषयाचा अभ्यास करून अहवाल सादर केला. त्यानंतर या प्रस्तावावरील शासनस्तरीय कार्यवाहीला गती मिळाली. संवर्गांचे एकत्रीकरण आणि पदोन्नतीचे स्तर कमी करण्याच्या मागणीला या प्रक्रियेमुळे महत्त्व प्राप्त झाले.
राज्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी लिपिक कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत तीन वेळा बैठका घेऊन या प्रश्नावर चर्चा केली. कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी, सेवाविषयक प्रगतीच्या मर्यादा आणि प्रशासकीय सुधारणांची आवश्यकता याबाबत या बैठकांमध्ये विचारविनिमय करण्यात आला. त्यानंतर हा विषय शासनस्तरावर पुढे नेण्यात आला.
आमदार सत्यजितभाऊ देशमुख यांच्या माध्यमातूनही ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे ही मागणी प्रभावीपणे मांडण्यात आल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे. संघटनेचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा, तज्ज्ञ समितीचा अहवाल आणि शासनस्तरावरील चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
या निर्णयामुळे आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या पुढील वेतनश्रेणीच्या लाभांबाबतही कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. दीर्घकाळ सेवा करूनही पदोन्नतीच्या मर्यादित संधींमुळे आर्थिक लाभांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी संवर्गांचे एकत्रीकरण महत्त्वाचे ठरू शकते. तथापि, आश्वासित प्रगती योजनेतील लाभांची प्रत्यक्ष पात्रता, वेतनश्रेणीतील बदल आणि आर्थिक लाभांची अंमलबजावणी शासनाच्या लागू नियमांनुसार व पुढील आदेशांनुसार निश्चित होईल.
या मागणीच्या पूर्ततेसाठी संघटनेचे राज्याध्यक्ष अशोक डहाळे, आनंद भिसे, शरद बिरादार, नितीन लोलगे, नितीन पाटील, जिल्ह्याचे पालक अध्यक्ष आर. टी. सोनवणे, जिल्हाध्यक्ष प्रमोद काळे यांच्यासह संघटनेशी संबंधित अनेक पदाधिकारी आणि लिपिक कर्मचाऱ्यांनी योगदान दिल्याचे संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. पदोन्नतीची प्रक्रिया सुकर होणे, सेवाविषयक प्रगतीच्या संधी वाढणे आणि प्रशासकीय कामकाजाला गती मिळणे, असे या निर्णयाचे संभाव्य फायदे मानले जात आहेत.
एकंदरीत, लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन मागणीच्या पूर्ततेच्या दिशेने शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ‘जय महाराष्ट्र शासकीय व निमशासकीय अधिकारी कर्मचारी संघटने’च्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना मिळालेले हे यश मानले जात असून, आता शासनाच्या पुढील आदेशांकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
