जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । यावल तालुक्यातील किनगाव येथे जामा मस्जिद परिसरातून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) पथसंचलनाला २४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या परवानगीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत या संपूर्ण निर्णयप्रक्रियेची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी जळगाव जिल्हा एकता संघटन आणि असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स (APCR) यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आली आहे. या संदर्भात दोन्ही संघटनांच्या शिष्टमंडळाने जळगावचे जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांना सविस्तर मागण्यांचे लेखी निवेदन सादर केले.
संघटनांच्या प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करताना प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर सवाल उपस्थित केले. सन २०२३ आणि २०२५ मध्ये याच संवेदनशील मार्गावरून पथसंचलनाला सुरक्षेच्या कारणास्तव परवानगी नाकारण्यात आली होती. मग असे असताना २०२६ मध्ये अचानक त्याच मार्गावरून संचलन काढण्यास कशी काय परवानगी देण्यात आली, असा थेट सवाल शिष्टमंडळाने विचारला आहे. प्रशासनाच्या या दुटप्पी भूमिकेमुळे स्थानिक पातळीवर प्रश्न निर्माण होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. निवेदनात नमूद केल्यानुसार, १८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी यावल पोलिसांनी बीएनएसएस (BNSS) कलम १६८ अंतर्गत एक नोटीस बजावली होती. यामध्ये संबंधित धार्मिक स्थळाजवळील संवेदनशीलता लक्षात घेऊन दुर्गा दौडीचा मार्ग बदलण्यात आल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, या नोटिशीनंतर अवघ्या सहा दिवसांत त्याच संवेदनशील परिसरातून आरएसएसच्या पथसंचलनाला मंजुरी कशी काय मिळाली, असा सवाल उपस्थित करत या संपूर्ण निर्णयप्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणी पारदर्शकता राहण्यासाठी पथसंचलनाच्या परवानगीशी संबंधित मूळ फाइल, फाइल नोटिंग, कायदा व सुव्यवस्थेचा अहवाल, स्थानिक पोलीस चौकशी अहवाल, मार्गनकाशा, पर्यायी मार्गांचा केलेला विचार आणि सक्षम अधिकाऱ्यांची मंजुरी या सर्वांची सखोल तपासणी व्हावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. तसेच २०२३ आणि २०२५ मध्ये परवानगी नाकारताना जारी करण्यात आलेले अधिकृत आदेश आणि त्यामागील प्रशासकीय कारणेही तपासावीत, असे संघटनांनी स्पष्ट केले. संघटनेचे प्रतिनिधी फारुख शेख यांनी आपली बाजू मांडताना सांगितले की, भूतकाळात नकार आणि आता अचानक दिलेली परवानगी या दोन्ही निर्णयांची अधिकृत कारणे कागदोपत्री स्पष्ट झाली पाहिजेत, कारण कायदा आणि नियम सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत. प्रशासनाने केवळ तोंडी अथवा मौखिक स्पष्टीकरण न देता योग्य कारणांसह लेखी आदेश जारी करावा आणि या निर्णयात काही नियमबाह्य किंवा पक्षपाती प्रकार आढळल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून त्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
या निवेदने प्रसंगी फारुख शेख अब्दुल्ला, आरिफ देशमुख, अनीस शहा, अन्वर सिकलगर, मझहर पठाण, हाफिज रहीम पटेल, मतीन पटेल, अमीन शेख, रिजवान शेख, दानियल शेख, अब्दुल रऊफ पटेल, जफर मिर्झा आणि साहिल शेख यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. हा आक्षेप किंवा मागणी कोणत्याही विशिष्ट धार्मिक कार्यक्रमाला विरोध करण्यासाठी नसून, किनगाव परिसरातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे, सामाजिक शांतता टिकवणे आणि कायद्याचा वापर सर्वांसाठी समान व पारदर्शक पद्धतीने व्हावा हे सुनिश्चित करण्यासाठीच ही पावले उचलण्यात आल्याचे शिष्टमंडळाने शेवटी स्पष्ट केले.
