जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव, नंदुरबार आणि धुळे जिल्ह्यातील वनजमीनधारक शेतकरी, आदिवासी बांधव आणि नागरिकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयात उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीला राज्यातील प्रमुख मंत्री प्रत्यक्ष तसेच ऑनलाइन उपस्थित राहणार आहेत. दरम्यान, लोक संघर्ष मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली १२ ऑक्टोबरपासून सुरू असलेले आंदोलन मागे घेऊन प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.
जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लोक संघर्ष मोर्चाच्या संस्थापक अध्यक्ष प्रतिभा शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली वनजमीनधारक शेतकरी आणि आदिवासींच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू आहे. या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाकडून बैठका आणि पत्रव्यवहाराच्या माध्यमातून कार्यवाही सुरू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यापूर्वी १३ ऑक्टोबर रोजी जिल्हास्तरावरील प्रश्नांबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीचे इतिवृत्त १४ ऑक्टोबर रोजी संबंधितांना देण्यात आले. तसेच शासनस्तरावर निर्णय घेणे आवश्यक असलेल्या मागण्यांबाबतची निवेदने मुंबई येथील आदिवासी विकास विभाग तसेच महसूल व वन विभागाच्या सचिवांकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आली आहेत.
आता १७ ऑक्टोबर रोजी दुपारी २ वाजता जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयातील समिती कक्षात पुढील उच्चस्तरीय बैठक होणार आहे. या बैठकीत जळगाव, नंदुरबार आणि धुळे जिल्ह्यांतील वनजमीनधारक शेतकरी, आदिवासी आणि नागरिकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करून त्यांची सोडवणूक करण्याबाबत विचारविनिमय केला जाणार आहे.
या बैठकीला जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीष महाजन, पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री तथा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, आदिवासी विकासमंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके, अन्न व औषध प्रशासन तसेच विशेष सहाय्यमंत्री नरहरी झिरवाळ उपस्थित राहणार आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे म्हणजेच ऑनलाइन पद्धतीने बैठकीत सहभागी होणार आहेत.
अपर जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीमंत हारकर यांनी लोक संघर्ष मोर्चाच्या संस्थापक अध्यक्ष प्रतिभा शिंदे यांच्यासह मोर्चाच्या पाच प्रतिनिधींना या बैठकीस उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण दिले आहे. संबंधित प्रश्नांवर शासनस्तरावर चर्चा करण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आल्याने आंदोलन मागे घेऊन प्रशासनाला सहकार्य करावे, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे.
