औरंगाबाद – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज – संजय सपकाळे । मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एका महत्त्वाच्या निकालात शाळा व्यवस्थापनाला एका सहाय्यक शिक्षकास १ जुलै २०१७ पासूनचे नियमित वेतन ८ आठवड्यांच्या आत अदा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती किशोर सी. संत आणि न्यायमूर्ती जितेन्द्र जैन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी:
जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ तालुक्यातील साकेगाव येथील रहिवासी असलेले चेतन मिलिंद पांडव यांची १० जून २०१३ रोजी साकेगावातील इंदिरा गांधी माध्यमिक विद्यालयात सहाय्यक शिक्षक म्हणून कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून नियुक्ती करण्यात आली होती. शिक्षण अधिकाऱ्यांनी १४ ऑगस्ट २०१३ रोजी त्यांच्या या नियुक्तीला विनाअनुदानित तुकडीवर मान्यताही दिली होती. मात्र, या नियुक्तीविरोधात दाखल झालेली रिट याचिका उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये फेटाळून लावत शिक्षकाची नियुक्ती वैध ठरवली होती. या निर्णयाविरोधात व्यवस्थापनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका (SLP) देखील ८ डिसेंबर २०१५ रोजी फेटाळण्यात आली.
न्यायालयाचे महत्त्वाचे मुद्दे व आदेश:
शिक्षकाची पात्रता आणि नियुक्तीचा मुद्दा आधीच अंतिम झाला असल्याने, व्यवस्थापन आता त्यावर प्रश्न उपस्थित करू शकत नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
व्यवस्थापनाची आर्थिक स्थिती चांगली नसली तरी कर्मचाऱ्याला त्याच्या हक्काच्या वेतनापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
मियादीच्या (Limitation) मुद्द्याचा विचार करून न्यायालयाने याचिका दाखल करण्याच्या ३ वर्षांच्या कालावधीनुसार, म्हणजेच १ जुलै २०१७ पासूनचे वेतन देण्याचे आदेश दिले.
शाळा व्यवस्थापन आणि प्रतिवाद्यांनी हे वेतन ८ आठवड्यांच्या आत न दिल्यास त्यावर दरवर्षी ६ टक्के दराने व्याज आकारले जाईल.
तसेच, पूर्वीच्या व्यवस्थापनाकडून वेतनाची रक्कम वसूल करण्याचा अधिकार शाळा व्यवस्थापनाला असेल.
निकालाच्याPronouncement नंतर प्रतिवादींच्या विनंतीवरून या आदेशाची अंमलबजावणी ६ आठवड्यांसाठी स्थगित ठेवण्यात आली आहे.
