यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसानीचे पंचनामे सुरू असताना अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करून शेतकऱ्यांची अडवणूक होत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. या तक्रारींची गंभीर दखल घेत रावेर-यावल मतदारसंघाचे आमदार अमोल जावळे यांनी बामनोद आणि फैजपूर येथील तलाठी व सर्कल कार्यालयांना अचानक भेट देऊन पंचनाम्याच्या प्रक्रियेची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शेतकऱ्यांना विनाकारण कार्यालयांच्या फेऱ्या मारायला लावू नयेत, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या.
दुष्काळामुळे शेतकरी आधीच आर्थिक अडचणीत असताना पंचनाम्याच्या प्रक्रियेत अनावश्यक कागदपत्रांची अट लावल्यास त्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागू शकतो. त्यामुळे पंचनाम्यासाठी आवश्यक असलेलीच कागदपत्रे आणि माहिती घ्यावी, असे आमदार जावळे यांनी स्पष्ट केले. विशेषतः शेतकऱ्यांचे आधारकार्ड, डीबीटीद्वारे मदत जमा करण्यासाठी आवश्यक बँक खाते तपशील आणि ॲग्रीस्टॅकशी संबंधित माहिती घेण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. मात्र, आवश्यकता नसताना ७/१२ उतारा, ८-अ उतारा यांसारख्या कागदपत्रांची मागणी करू नये, असे त्यांनी अधिकाऱ्यांना बजावले. केवळ अनावश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यामुळे कोणताही पात्र शेतकरी शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहता कामा नये, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
यावेळी आमदार जावळे यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “दुष्काळामुळे शेतकरी आधीच अडचणीत आहे. कागदपत्रांच्या नावाखाली त्याची अडवणूक करू नका आणि त्याला कार्यालयांच्या फेऱ्या मारायला लावू नका. आवश्यक माहिती घेऊन पंचनामे वेळेत पूर्ण करा.” पंचनाम्याची प्रक्रिया शेतकरीकेंद्रित आणि सुलभ पद्धतीने राबविण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अचानक भेटीदरम्यान आमदारांनी कार्यालयीन कामकाजाची तसेच दुष्काळ पंचनाम्यांच्या सद्यस्थितीची माहिती घेतली. रावेर-यावल मतदारसंघातील सर्व संबंधित तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि महसूल कार्यालयांनीही याच पद्धतीने पंचनाम्याची प्रक्रिया राबवावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाची मदत वेळेत मिळण्यासाठी पंचनामे पारदर्शक, सुलभ आणि विनाविलंब पूर्ण करण्यावर भर देण्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, अनावश्यक कागदपत्रांबाबत निर्माण झालेल्या प्रकाराची आमदार जावळे यांनी दखल घेतल्यानंतर प्रशासनाने यासंदर्भातील तत्काळ आदेश मागे घेतले आहेत. त्यामुळे दुष्काळ पंचनाम्यांसाठी शेतकऱ्यांकडून अनावश्यक कागदपत्रे मागविण्याच्या प्रक्रियेला आळा बसणार असून, संबंधित शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. दुष्काळाच्या संकटात शेतकऱ्यांना शासकीय मदतीसाठी त्रास होऊ नये, यासाठी महसूल यंत्रणेने आवश्यक माहितीच्या आधारे पंचनामे तातडीने पूर्ण करावेत. पात्र शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवले जाणार नाही, याची प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, अशी भूमिका आमदार अमोल जावळे यांनी मांडली.
