जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । दुष्काळी परिस्थिती, पिकांचे नुकसान, शेतकऱ्यांची कर्जबाजारीपणाची समस्या आणि प्रशासनाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत महसूलमंत्री तथा दुष्काळ निवारण उपाययोजना मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. दुष्काळाच्या काळात एका शेतकऱ्यानेही आत्महत्या करू नये, यासाठी प्रशासनाने संवेदनशीलतेने आणि तत्परतेने काम करावे; शेतकरी आत्महत्या झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.
जळगाव जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि पिकांच्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी झालेल्या या बैठकीला पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, वस्त्रोद्योगमंत्री संजय सावकारे, केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे, खासदार स्मिता वाघ, आमदार अनिल पाटील, आमदार किशोर पाटील, आमदार नंदकिशोर महाजन, जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिष्मा नायर यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. अवघ्या एका तासात नागरिकांकडून तब्बल २७५ निवेदने प्राप्त झाल्याने महसूलमंत्र्यांनी स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुख्यालय सोडून परवानगीशिवाय गायब राहणाऱ्या तसेच कामचुकारपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले. दुष्काळासारख्या गंभीर परिस्थितीत अधिकारी मुख्यालयात उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. नागरिकांच्या समस्या ऐकून त्या तातडीने सोडविण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची आहे. त्यामुळे मुख्यालय सोडून गायब राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांना थेट बडतर्फ करण्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा आणि पीककर्जाच्या उपलब्धतेचा आढावा घेताना बँकांकडून कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांना कोणताही अनावश्यक तगादा लावला जाऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश महसूलमंत्र्यांनी दिले. तहसीलदार आणि प्रांताधिकाऱ्यांनी याबाबत विशेष लक्ष देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, असेही त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या खासगी बँकांविरोधात कठोर भूमिका घेत, संबंधित बँकांना उपलब्ध असलेल्या शासकीय सुविधा तातडीने बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले. जिल्ह्यातील बेकायदेशीर खासगी सावकारीवरही बावनकुळे यांनी कठोर भूमिका घेतली. अवैध सावकारी करणाऱ्या व्यक्तींची माहिती संकलित करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी आणि अशा सावकारांचे कंबरडे मोडावे, असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले. दुष्काळाच्या काळात आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांचे शोषण होऊ नये, यासाठी महसूल आणि पोलिस प्रशासनाने संयुक्तपणे प्रभावी कारवाई करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, जिल्ह्यात ट्रान्सफॉर्मर, शेतीपंप आणि वीज केबल चोरीच्या वाढत्या घटनांचा मुद्दा बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे आणि पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी महावितरणच्या कारभारासंदर्भात या गंभीर समस्या मांडल्या. त्यानंतर बावनकुळे यांनी पोलीस अधीक्षकांना अशा चोरीच्या घटनांमध्ये सहभागी असलेल्या टोळ्यांचा शोध घेऊन कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. तांत्रिक माहिती असलेल्या व्यक्तींच्या सहभागाशिवाय अशा प्रकारच्या चोऱ्या होणे कठीण असल्याचे सांगत, संबंधित गुन्हेगारांवर एमपीडीए आणि मोक्का कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. शेतकऱ्यांना सुरळीत वीजपुरवठा मिळावा यासाठी जिल्ह्यात तातडीने एक हजार नवीन ट्रान्सफॉर्मर खरेदी करण्याचे आदेशही देण्यात आले. तसेच आवश्यकतेनुसार नवीन कंत्राटदारांची नियुक्ती करून वीजपुरवठ्यातील अडथळे दूर करण्याचे निर्देश महावितरणला देण्यात आले. दुष्काळी परिस्थितीत पिकांना पाण्यासोबतच वीजपुरवठ्याची सातत्यपूर्ण उपलब्धता महत्त्वाची असल्याने याबाबत कोणत्याही प्रकारची हलगर्जी सहन केली जाणार नसल्याचे संकेत बैठकीत देण्यात आले.
गिरणा नदीपात्रातील अवैध वाळू उत्खननाचा मुद्दाही बैठकीत गाजला. नदीपात्रातील वाळू चोरी शंभर टक्के बंद झाली पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश महसूलमंत्र्यांनी दिले. महसूल नाले आणि शेतरस्ते मोकळे करण्याबरोबरच सीमांकनाची प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. तहसीलदार, प्रांताधिकारी आणि गटविकास अधिकारी यांनी दररोज दुपारी ३ ते ५ या वेळेत नागरिकांसाठी उपलब्ध राहावे, अशा सूचना बावनकुळे यांनी दिल्या. नागरिकांना कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत आणि त्यांच्या प्रश्नांचे स्थानिक पातळीवरच निराकरण व्हावे, यासाठी अधिकाऱ्यांनी लोकांशी थेट संवाद साधावा, असे त्यांनी सांगितले. प्रशासनाकडे आलेल्या प्रत्येक नागरिकाच्या चेहऱ्यावर समाधान आणि हसू दिसेल, अशा पद्धतीने काम करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी बैठकीत जिल्ह्यातील पावसाची आणि पीक नुकसानीची माहिती सादर केली. यंदा जिल्ह्यात सरासरीच्या केवळ ७७ टक्के पाऊस झाला असून तब्बल ६९८ गावे अवर्षणग्रस्त झाली आहेत. जिल्ह्यात ७७ टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली असली तरी मुग आणि उडदाच्या पिकांचे सुमारे ४० टक्के नुकसान झाले आहे. सोयाबीनला शेंगा न भरल्यामुळे या पिकाचे ५० ते ६० टक्क्यांपर्यंत नुकसान झाल्याची माहिती देण्यात आली. मक्याच्या पिकावर लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने शेतकऱ्यांसमोर आणखी एक संकट उभे ठाकले आहे. आगामी काळात परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता असून जूनपर्यंत जिल्ह्यातील ५२१ गावे टंचाईग्रस्त होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. तसेच जिल्ह्यातील १५ तालुके तुटीच्या निकषात बसत असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे जलदगतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देत पुढील चार दिवसांत १०० टक्के पंचनामे पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले.
दुष्काळी परिस्थितीत जनावरांसाठी चारा उपलब्ध राहावा यासाठी जिल्ह्यात सुमारे १२ लाख जनावरांना १८१ दिवस पुरेल इतका चारा उपलब्ध असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. रब्बी हंगामात २ लाख ७६ हजार हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीचे नियोजन करण्यात आले आहे. गव्हापेक्षा जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणाऱ्या पिकांना प्राधान्य देण्याचे नियोजन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. जलसंधारणाच्या कामांनाही गती देण्यात आली असून जिल्ह्यात सुमारे ५८ हजार ‘जलतारा’ तयार करण्यात येत आहेत. याशिवाय जलसंधारणाची शेकडो कामे हाती घेण्यात आली आहेत. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सुमारे ५० हजार कामगारांना रोजगार उपलब्ध करून दिला जात असल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली.
शेतकरी कर्जमुक्तीच्या अनुषंगानेही प्रशासनाकडून कार्यवाही सुरू आहे. जिल्ह्यातील ४ हजार १७९ मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांची नोंद करण्यात आली असून संबंधितांना कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. दुष्काळ, पीक नुकसान, कर्जबाजारीपणा, वीजपुरवठा, ट्रान्सफॉर्मर चोरी, अवैध सावकारी आणि वाळू चोरी अशा विविध प्रश्नांवर महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी प्रशासनाला कठोर निर्देश दिल्याने आगामी काळात जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीकडे लक्ष लागले आहे. शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी आणि दुष्काळाच्या काळात प्रशासनाने पूर्ण क्षमतेने काम करावे, यासाठी सरकारने स्पष्टपणे जबाबदारी निश्चित करण्याचे संकेत या बैठकीत दिले.
