जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । खरीप हंगामातील पावसाची मोठी तूट आणि त्यामुळे पिकांवर झालेला गंभीर परिणाम लक्षात घेता राज्य शासनाने जळगाव जिल्ह्यातील सर्व १५ तालुक्यांमध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर केला आहे. २५ सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार या दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी विविध उपाययोजना लागू करण्यात येत असून, आता शेतशिवारांमधील नुकसानीचे पंचनामे आणि प्रत्यक्ष मदतीची प्रक्रिया कधी पूर्ण होणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्यातील बळीराजाचे लक्ष लागले आहे.
जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर लोकप्रतिनिधी तसेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून विविध भागांतील शेतशिवारांची प्रत्यक्ष पाहणी केली जात आहे. पिकांची सद्यस्थिती, झालेल्या नुकसानीची भीषणता आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी या पाहणीला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. शासनाने दिलेल्या सूचनेनुसार पीक नुकसानीचे पंचनामे व सर्वेक्षणाची प्रक्रिया सुरू झाली असून, यामध्ये पिकांचे छायाचित्र, जिओ-टॅगिंग आणि आवश्यक माहितीची नोंद घेण्याचे काम वेगाने राबवले जात आहे.
दुष्काळ जाहीर झाल्यामुळे नियमानुसार जमीन महसुलात सवलत, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेती कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती तसेच कृषी पंपांच्या वीजबिलात सवलत यांसारख्या विविध सवलती लागू होत आहेत. मात्र, पीक नुकसानीपोटी मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीसाठी पंचनाम्यांचे अचूक मूल्यमापन आणि पुढील प्रशासकीय मंजुरी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे कागदोपत्री झालेल्या या घोषणांचा प्रत्यक्ष लाभ बाधित शेतकऱ्यांच्या हातात कधी पडणार, याविषयी शेतकरी वर्गात उत्सुकता व चिंता दिसून येत आहे.
शासकीय मदत प्रक्रियेत पंचनाम्यांची अचूक नोंदणी, प्रशासकीय स्तरावरून मंजुरीचे प्रस्ताव, पात्र लाभार्थ्यांची निश्चिती, ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण करणे आणि बँक खात्यात डीबीटी (DBT) द्वारे रक्कम वर्ग करणे यासारख्या टप्प्यांचा समावेश असतो. त्यामुळे या सर्व टप्प्यांची अंमलबजावणी कोणत्याही लालफितीच्या कारभारात न अडकता पारदर्शक व वेळेत होणे अत्यंत गरजेचे आहे. लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या पाहणीनंतर आता निर्णय आणि प्रत्यक्ष मदतीच्या अंमलबजावणीचा वेग किती राहतो, यावरच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
