जळगाव- लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । एरंडोल येथील बहुचर्चित पांडववाडा जामा मशीद प्रकरणात २०१२ पासून न्यायालयीन कार्यवाही सुरू असताना, २०१६ मध्ये वक्फ न्यायाधिकरणाने अंतरिम आदेश कायम ठेवलेला असताना आणि १९ एप्रिल २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिलेले असताना, २०२६ मध्ये महसूल मंत्र्यांच्या सूचनेवरून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पुन्हा चौकशी सुरू करण्यात येत असल्याबाबत जळगाव जिल्हा मनियार बिरादरी व इतर दहा संघटनांनी तीव्र कायदेशीर आक्षेप नोंदविला आहे.
सन २०१२ मध्येच जुमा मशीद ट्रस्ट कमिटीने महाराष्ट्र वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद येथे सूट क्र. ४१/२०१२ दाखल करून पांडववाडा जुमा मशीद परिसरातील विकासकाम व त्यासंबंधीच्या प्रश्नावर न्यायालयीन संरक्षण मागितले होते. उपलब्ध आदेशानुसार २२ मार्च २०१२ रोजी दिलेला अंतरिम प्रतिबंधक आदेश १२ फेब्रुवारी २०१६ रोजी या खटल्याच्या अंतिम निकालापर्यंत कायम ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर २०२३ मध्ये पांडववाडा संघर्ष समितीने अतिक्रमणाबाबत तक्रार केली, त्यावर प्रशासकीय कार्यवाही झाली आणि त्यासंदर्भात उच्च न्यायालयातही कार्यवाही झाली. त्यामुळे हा विषय २०२३ किंवा २०२६ मध्ये नव्याने निर्माण झालेला नसून २०१२ पासून न्यायालयीन नोंदीवर असलेला विषय आहे, असे संघटनांचे म्हणणे आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने क्रिमिनल अपील क्र. २१४७/२०२४ मध्ये १९ एप्रिल २०२४ रोजी मशीद परिसरात ‘यथास्थिती’ (Status Quo) ठेवण्याचे आणि कोणत्याही पक्षाने कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तसेच उर्वरित मुद्दे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रक्रियेत सोडवावेत, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. त्यामुळे २०१२, २०१६, २०२३ आणि २०२४ मधील न्यायालयीन आदेश व कार्यवाही रेकॉर्डवर असताना, त्यांचा कायदेशीर परिणाम तपासल्याशिवाय २०२६ मध्ये त्याच विषयावर नव्याने चौकशी कशी सुरू केली जात आहे, असा थेट सवाल मुस्लिम संघटनांनी उपस्थित केला आहे.
महसूल मंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशी करून अहवाल देण्याची सूचना केली असली तरी प्रशासकीय सूचना ही न्यायालयीन आदेशांच्या अधीन असते. त्यामुळे सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, वक्फ न्यायाधिकरणाचा निर्णय, उच्च न्यायालयीन कार्यवाही आणि २०१२ पासूनचा संपूर्ण न्यायालयीन रेकॉर्ड तपासणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर, सूट क्र. ४१/२०१२ मधील १२ फेब्रुवारी २०१६ चा आदेश चौकशीच्या नोंदीवर घ्यावा, सर्वोच्च न्यायालयाचा १९ एप्रिल २०२४ चा स्टे आणि ‘नो-इन्क्रोचमेंट’ आदेश पूर्णपणे विचारात घ्यावा, २०२३ मधील तक्रार व त्यावरील उच्च न्यायालयीन कार्यवाही तपासल्याशिवाय कोणताही निष्कर्ष काढू नये, तसेच सर्व संबंधित पक्षांना कागदपत्रांसह आपले म्हणणे मांडण्याची समान संधी द्यावी, अशा प्रमुख मागण्या संघटनांनी लावून धरल्या आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे १५ आणि २८ सप्टेंबर रोजी झालेल्या प्रत्यक्ष सुनावणीत जळगाव जिल्हा मनियार बिरादरीचे फारुक शेख यांच्यासह एपीसीआरचे आरीफ देशमुख, एकता संघटनेचे अनिस शहा, वाजिद फाउंडेशनचे मतीन पटेल, हुफ्फाझ फाउंडेशनचे हाफिज रहीम पटेल, अल्पसंख्यांक राष्ट्रवादीचे मजहर पठाण, लकी फाउंडेशनचे सईद शेख, शिकलगार बिरादरीचे अन्वर खान आणि समाजवादी पक्षाचे सलीम इनामदार यांनी ही भूमिका मांडली. या प्रकरणी संघटनांच्या वतीने ॲड. सिद्दिक शेख कायदेशीर बाजू पाहत आहेत.
