धरणगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । धरणगाव शहरातील श्रीराम कॉम्प्युटराईज्ड क्लिनिकल लॅबोरेटरीमध्ये निर्माण होणारा जैववैद्यकीय कचरा गटारीत टाकल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीत निदर्शनास आल्याने नगरपरिषदेने प्रयोगशाळा चालकाला १० हजार रुपयांच्या दंडाची नोटीस बजावली आहे. जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन नियमांचे उल्लंघन करून इंजेक्शन, रक्ताच्या ट्यूब्ससह इतर कचरा गटारीत टाकल्याचे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. दंडाची रक्कम नोटीस मिळाल्यापासून दोन दिवसांच्या आत नगरपरिषदेत भरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
धरणगाव नगरपरिषदेच्या आरोग्य विभागातील मुकादम यांनी २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी संबंधित लॅबची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी केली. या पाहणीदरम्यान लॅबमध्ये निर्माण होणारा जैववैद्यकीय कचरा योग्य पद्धतीने हाताळला जात नसल्याचे निदर्शनास आल्याचे नगरपरिषदेने बजावलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे. श्रीराम कॉम्प्युटराईज्ड क्लिनिकल लॅबोरेटरीचे चालक श्री. डी. एस. देवरे यांना बजावलेल्या नोटीसमध्ये जैववैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ नुसार अधिकृत संस्थेकडे सुपूर्द करून करण्याचे बंधन असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याबाबत यापूर्वीही वेळोवेळी संबंधितांना सूचना देण्यात आल्याचा उल्लेख नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे. मात्र, या सूचनांचे पालन न करता लॅबमध्ये निर्माण होणारा जैववैद्यकीय कचरा गटारीत टाकल्याचे पाहणीत आढळल्याचे नगरपरिषदेने नमूद केले आहे. यामध्ये वापरलेली इंजेक्शन्स, ब्लड ट्यूब्स तसेच इतर प्रकारच्या कचऱ्याचा समावेश असल्याचे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
जैववैद्यकीय कचऱ्याची अयोग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावल्याने सार्वजनिक आरोग्यास तसेच सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेस धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे संबंधित कचऱ्याचे नियमानुसार संकलन, वाहतूक आणि विल्हेवाट लावणे आवश्यक असल्याचे नगरपरिषदेने स्पष्ट केले आहे. नोटीसमध्ये संबंधित लॅबकडून जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ चे उल्लंघन झाल्याचे नमूद करत १० हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. नोटीस प्राप्त झाल्यापासून दोन दिवसांच्या आत ही रक्कम धरणगाव नगरपरिषदेत जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय संबंधित लॅबचा व्यवसाय करण्यासाठी नगरपरिषदेकडून आवश्यक असलेला नाहरकत दाखला (एनओसी) देखील दोन दिवसांच्या आत कार्यालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विहित मुदतीत दंडाची रक्कम भरली नाही किंवा आवश्यक कागदपत्रे सादर केली नाहीत, तर पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा नगरपरिषदेने दिला आहे. नगरपरिषदेच्या या कारवाईमुळे शहरातील क्लिनिकल लॅबोरेटरी आणि अन्य आरोग्यविषयक आस्थापनांमधून निर्माण होणाऱ्या जैववैद्यकीय कचऱ्याच्या योग्य विल्हेवाटीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. जैववैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट नियमांनुसार करण्याची जबाबदारी संबंधित आस्थापनांची असल्याने त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास प्रशासनाकडून कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
