मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्यात वाढत्या तापमानामुळे उष्मघाताच्या घटनांमध्ये होणाऱ्या मृत्यूंची गंभीर दखल घेत आमदार एकनाथराव खडसे यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर मोठे यश मिळाले आहे. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित केलेला तारांकित प्रश्न तसेच शासनाकडे केलेल्या पत्रव्यवहाराची दखल घेत राज्य शासनाने ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी/भूमिहीन शेतमजूर/महिला शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना’ सुधारित स्वरूपात लागू केली आहे. या सुधारणेनुसार आता उष्मघातामुळे होणाऱ्या मृत्यूचाही योजनेत समावेश करण्यात आला असून, मृत व्यक्तीच्या वारसदारांना आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
काही महिन्यांपूर्वी राज्यातील विविध भागांत तापमानाने विक्रमी पातळी गाठल्याने तीव्र उष्णतेची लाट निर्माण झाली होती. जळगाव जिल्ह्यासह अनेक भागांत उन्हाचा तडाखा वाढल्याने शेतात, मोकळ्या जागेत तसेच उघड्यावर काम करणाऱ्या नागरिकांना उष्मघाताचा धोका निर्माण झाला होता. या काळात उष्मघातामुळे काही नागरिकांना जीव गमवावा लागला. मात्र, उष्मघाताचा योजनेत स्पष्टपणे समावेश नसल्याने मृतांच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह अनुदान मिळण्यात अडचणी निर्माण होत होत्या. या पार्श्वभूमीवर आमदार एकनाथराव खडसे यांनी हा मुद्दा विधिमंडळात ठामपणे मांडला. त्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्याबरोबरच शासनाकडे सविस्तर पत्रव्यवहार केला. उन्हाळ्याच्या दिवसांत उष्माघातापासून नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाला दुपारी १२ ते ४ या वेळेत अनावश्यकपणे घराबाहेर न पडण्याच्या सूचना कराव्या लागतात. अशा परिस्थितीत उघड्यावर काम करणाऱ्या गरीब शेतकरी व शेतमजुराचा उष्मघाताने मृत्यू झाल्यानंतर केवळ तांत्रिक कारणास्तव त्याच्या कुटुंबाला मदतीपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक असल्याची भूमिका खडसे यांनी मांडली होती. उष्मघाताचा समावेश आपत्तीजन्य घटकांच्या सुरक्षा कवचात करून त्यातून होणाऱ्या मृत्यूच्या प्रकरणांत मृतांच्या वारसदारांना सानुग्रह आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. या मागणीचा शासनाने सकारात्मक विचार करत १० सप्टेंबर २०२६ रोजी अधिकृत शासन निर्णय जारी केला आहे. कृषी विभागाच्या या निर्णयामुळे योजनेच्या लाभाच्या कक्षेत महत्त्वपूर्ण वाढ करण्यात आली आहे.
सुधारित शासन निर्णयानुसार, शेती व्यवसाय करताना किंवा उघड्यावर काम करताना उष्मघातामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या वारसदारांना आता दोन लाख रुपयांपर्यंत सानुग्रह अनुदान मिळणार आहे. उष्मघातामुळे मृत्यू झाल्याचे सिद्ध करण्यासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सकांचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाणार आहे. त्यामुळे उष्मघाताच्या मृत्यू प्रकरणांमध्ये मदत मिळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वैद्यकीय पुराव्याची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. या सुधारणेमुळे योजनेची व्याप्तीदेखील पूर्वीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यापूर्वी ही योजना प्रामुख्याने ७/१२ उताऱ्यावर नाव असलेल्या खातेदार शेतकरी कुटुंबातील एका व्यक्तीपुरती मर्यादित होती. आता भूमिहीन शेतमजूर, महिला शेतकरी, वहितीधारक खातेदार शेतकरी तसेच त्यांच्या कुटुंबातील सर्व कायदेशीर सदस्यांनाही योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. त्यामुळे शेतीशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे संबंधित असलेल्या अधिक कुटुंबांना या सामाजिक सुरक्षा योजनेचे संरक्षण मिळणार आहे.
याशिवाय अपघाती मृत्यू किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यासही दोन लाख रुपयांपर्यंत सानुग्रह अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या कुटुंबांना अपघाताच्या प्रसंगी आर्थिक आधार मिळण्यास मदत होणार आहे. विशेषतः उष्मघातासारख्या वाढत्या हवामानाशी संबंधित धोक्याचा योजनेत समावेश झाल्याने उन्हाळ्यात उघड्यावर काम करणाऱ्या कष्टकरी वर्गाला महत्त्वाचे सुरक्षा कवच मिळाले आहे. जळगाव जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात उन्हाच्या वाढत्या तीव्रतेमुळे शेतकरी आणि शेतमजुरांना मोठ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत उष्मघातामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचा योजनेंतर्गत समावेश होणे हा शेतकरी आणि कष्टकरी कुटुंबांसाठी दिलासादायक निर्णय मानला जात आहे. आमदार एकनाथराव खडसे यांनी विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित करून तसेच शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केल्याने हा निर्णय झाल्याचे त्यांच्या समर्थकांकडून सांगण्यात येत असून, या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
