जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । मराठा समाजाच्या हितासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ठोस निर्णय घेणारे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबद्दल मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी एकेरी भाषेचा वापर करू नये. एकनाथ शिंदे यांनी दिलेले योगदान आणि त्यांचे कार्य लक्षात घेता मराठा समाज असा एकेरी उल्लेख कधीही खपवून घेणार नाही, असा इशारा छत्रपती संभाजी सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष बापूसाहेब लक्ष्मण शिवाजी शिरसाठ पाटील यांनी दिला आहे”
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे आणि रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात या हेतूने एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी विशेष अधिवेशन बोलावले होते. या अधिवेशनात ‘महाराष्ट्र राज्य सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग आरक्षण कायदा २०२४’ मंजूर करून मराठा समाजाला शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के कायदेशीर आरक्षण दिले. या आरक्षणामध्ये खाजगी शैक्षणिक संस्थांचाही समावेश करण्यात आला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत वैधानिक अहवाल तयार करून कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण शिंदे यांनी दिले आहे.
याशिवाय कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रभरात व्यापक मोहीम राबवून माजी न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या माध्यमातून मराठवाड्यात आतापर्यंत सुमारे ३ लाख १७ हजार ५५९ अर्ज आले असून, त्यापैकी ३ लाख १६ हजार ९७७ दाखले वितरित करण्यात आले आहेत. यातील सुमारे १७ हजार दाखल्यांची जात पडताळणी होऊन ते वैध ठरले आहेत. तसेच अंतरवली सराटी येथे आंदोलनासाठी वापरलेल्या जागेचे नुकसान भरपाई देण्यापासून ते स्पर्धा परीक्षांसाठी मोफत प्रशिक्षण, सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला भरीव निधी देण्याचे काम शिंदे सरकारने केले आहे. एवढे मोठे कार्य करणाऱ्या नेत्याबद्दल बोलताना भाषेचे भान ठेवणे आवश्यक आहे.
मराठा समाजाला राजकीय आरक्षणापेक्षा शिक्षण आणि नोकरीत सवलती मिळणे अधिक गरजेचे आहे. SEBC अंतर्गत मिळालेल्या आरक्षणाला ओबीसी समकक्ष सवलती देण्यात याव्यात. तसेच परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, वयोमर्यादेत सवलत, वसतिगृह सुविधा आणि अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या माध्यमातून तरुणांना आर्थिक पाठबळ द्यावे. ज्या पात्र उमेदवारांना अद्याप नोकऱ्या मिळालेल्या नाहीत, त्यांना तत्काळ नियुक्त्या द्याव्यात. मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान बलिदान दिलेल्या तरुणांच्या कुटुंबातील सदस्यांना शासकीय नोकरीत सामावून घ्यावे, अशी मागणीही संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.
दरम्यान, अंतरवली सराटी येथील आंदोलनानंतर मराठा आणि ओबीसी समाजात निर्माण झालेली दरी आणि कटुता मिटवण्यासाठी छत्रपती संभाजी सेनेच्या वतीने राज्यभरात ‘मराठा-ओबीसी जोडो अभियान’ राबवले जाणार आहे. मागील काळात ५८ मराठा क्रांती मोर्चे निघाले, तेव्हा सर्व १२ बलुतेदार आणि ओबीसी समाज खांद्याला खांदा लावून रस्त्यावर उतरला होता. मात्र, अलीकडच्या काळात सोशल मीडियावर एकमेकांच्या माता-भगिनींबद्दल अर्वाच्य भाषेत टीका टिप्पणी केली जात आहे. सामाजिक सलोखा बिघडवणारा हा प्रकार थांबवण्यासाठी आणि दोन्ही समाजातील अंतर दूर करण्यासाठी हे अभियान राज्यभर राबवले जाणार आहे.
छत्रपती संभाजी सेनेने मराठा समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढा देतानाच सामाजिक सलोखा टिकवून ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या योगदानाचा आदर राखत मराठा व ओबीसी समाजाने एकत्र येऊन समन्वयाची भूमिका घ्यावी, असा संदेश या आवाहनातून देण्यात आला आहे. याप्रसंगी जिल्हाध्यक्ष माधवराव पाटील अमोल पाटील भगवान पाटील विनोद पाटील हेमंत विसपुते विठ्ठल सिंग राजपूत दिनेश पाटील आदी उपस्थित होते.
