जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जालना-जळगाव नवीन रेल्वे मार्गासाठी जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या सुपीक आणि पिढ्यानपिढ्या जपलेल्या जमिनींचे भूसंपादन सुरू असताना योग्य व न्याय्य मोबदल्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. प्रस्तावित मोबदला अत्यंत अपुरा असल्याचा आरोप करत बाधित शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन देऊन २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार योग्य मोबदला देण्याची तसेच किमान २ कोटी रुपये प्रतिएकर मोबदला निश्चित करण्याची मागणी केली आहे.
जालना-जळगाव नवीन रेल्वे मार्गाच्या कामासाठी जळगाव जिल्ह्यातील विविध भागांतील शेतजमिनी संपादित केल्या जात आहेत. विकासाच्या प्रकल्पाला आपला विरोध नसल्याचे शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, शेतीच्या जमिनीचा वास्तविक बाजारभाव, गावठाणालगत असण्याचे महत्त्व तसेच भविष्यातील निवासी व व्यावसायिक वापराची क्षमता लक्षात न घेता मोबदला निश्चित केला जात असल्यास तो शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा ठरेल, अशी भूमिका त्यांनी निवेदनातून मांडली आहे. भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना अधिनियम, २०१३ नुसार गावठाणालगत तसेच भविष्यात निवासी किंवा व्यावसायिक वापराची क्षमता असलेल्या जमिनींचे वास्तविक बाजारमूल्य विचारात घेऊन मोबदला निश्चित करावा, अशी प्रमुख मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. यासाठी नियमानुसार एन.ए. (नॉन-अॅग्रिकल्चरल) दर आणि गावठाण संलग्न दराचा योग्य विचार करण्यात यावा, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
तसेच लागू कायदे, नियम आणि शासनाच्या अधिसूचनांनुसार योग्य Multiplier Factor लागू करून शेतकऱ्यांना न्याय्य मोबदला देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यासोबतच २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार देय असलेले १०० टक्के Solatium तसेच इतर सर्व वैधानिक लाभ बाधित शेतकऱ्यांना मिळावेत, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. भूसंपादनाची Award प्रक्रिया कोणत्याही कारणास्तव प्रलंबित ठेवू नये आणि कायद्यानुसार निर्धारित कालमर्यादेत ती पूर्ण करून शेतकऱ्यांना मोबदला तातडीने अदा करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया लांबल्यास शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नियोजनावर तसेच त्यांच्या शेतीशी संबंधित भविष्यातील निर्णयांवर परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे प्रशासनाने या प्रक्रियेला गती द्यावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील सुपीक जमिनींचे सध्याचे बाजारमूल्य, परिसरातील प्रचलित दर आणि भविष्यातील मूल्यवाढीची शक्यता लक्षात घेता किमान २ कोटी रुपये प्रतिएकर असा न्याय्य मोबदला निश्चित करण्याचा शासनस्तरावर निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही मागणी बाधित शेतकऱ्यांनी केली आहे. रेल्वे प्रकल्पामुळे सार्वजनिक विकासाला चालना मिळणार असली तरी त्याचा भार थेट शेतकऱ्यांवर पडू नये आणि त्यांच्या जमिनीचा योग्य आर्थिक मोबदला मिळावा, अशी त्यांची भूमिका आहे. शेतकऱ्यांनी निवेदनातून प्रशासनाला आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय न झाल्यास जालना-जळगाव रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनामुळे बाधित शेतकरी एकत्रितपणे लोकशाही आणि कायदेशीर मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडतील. तसेच न्याय्य मोबदला मिळेपर्यंत भूसंपादन प्रक्रियेस सहकार्य न करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असा इशारा देण्यात आला आहे.
या संदर्भातील निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव येथे देण्यात आले असून, त्यावर सुरेश घोगडे, योगेश विठ्ठल भडांगे, अशोक भागवत पाटील, विजय भागवत पाटील, संदीप प्रकाश पाटील, रुपेश प्रवीण लोढा यांच्यासह इतर बाधित शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. हे निवेदन २२ ऑगस्ट २०२६ रोजी देण्यात आले असून, माहितीस्तव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे तसेच जालना-जळगाव रेल्वे भूसंपादन अधिकाऱ्यांना प्रत देण्यात आली आहे.
