यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून पूर्वी देण्यात आलेल्या जुन्या जन्म-मृत्यू दाखल्यांवर QR कोड नसल्याने नागरिकांना विविध शासकीय, शैक्षणिक, बँकिंग तसेच पासपोर्टच्या कामांसाठी अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची बाब समोर आली आहे. QR कोड नसल्याच्या कारणावरून जुने अधिकृत दाखले अमान्य ठरविले जात असल्याने नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाया जात असून, या समस्येवर तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या संदर्भात राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे रावेर लोकसभा, जळगाव जिल्हाध्यक्ष राकेश सोनार यांनी मुंबई येथील ‘देवगिरी’ बंगल्यावर महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांची भेट घेऊन अधिकृत निवेदन साद केले. जुन्या जन्म-मृत्यू दाखल्यांवरील QR कोडच्या समस्येमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना होत असलेल्या त्रासाची माहिती त्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली.
नागरिकांकडे अनेक वर्षांपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अधिकृतपणे दिलेले जन्म-मृत्यू दाखले आहेत. मात्र, त्या काळातील दाखल्यांवर QR कोडची व्यवस्था नसल्याने सध्या संबंधित कागदपत्रे काही ठिकाणी स्वीकारली जात नसल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे शासकीय योजना, शैक्षणिक प्रवेश, बँकिंग व्यवहार, पासपोर्टसह इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी नागरिकांना पुन्हा नव्याने दाखले काढण्याची वेळ येत आहे. केवळ QR कोड नसल्याच्या कारणावरून नागरिकांचे जुने आणि अधिकृत दाखले नाकारू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश सर्व शासकीय व निमशासकीय विभागांना देण्यात यावेत, अशी प्रमुख मागणी राकेश सोनार यांनी केली आहे. जुन्या दाखल्यांवरील नोंदी अधिकृत नोंदवहीत उपलब्ध असल्यास त्यांची पडताळणी करून ते दाखले ग्राह्य धरण्याची व्यवस्था करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली.
ज्या नागरिकांना QR कोड असलेला नवीन दाखला आवश्यक आहे, त्यांच्यासाठी राज्यभर एकसमान मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याची मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. जुन्या नोंदवह्यांमधील नोंदींची पडताळणी करून नागरिकांना QR कोडयुक्त नवीन दाखले सुलभ पद्धतीने उपलब्ध करून द्यावेत, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे जुन्या आणि जीर्ण अवस्थेतील जन्म-मृत्यू नोंदवह्या उपलब्ध आहेत. या नोंदवह्यांचे तातडीने डिजिटायझेशन करून संबंधित नोंदी राज्याच्या नोंदणी प्रणालीवर उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. यामुळे भविष्यात नागरिकांना जुन्या नोंदी शोधण्यासाठी कार्यालयांच्या फेऱ्या मारण्याची गरज कमी होईल.
सर्वसामान्य नागरिकांची होणारी अडवणूक थांबविण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र शासन निर्णय (GR) काढून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्पष्ट अंमलबजावणीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी राकेश सोनार यांनी केली आहे. राज्यभर एकसमान प्रक्रिया लागू झाल्यास QR कोड नसलेल्या जुन्या दाखल्यांबाबत निर्माण होणारा संभ्रम दूर होण्यास मदत होणार आहे. या निवेदना उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांनी दखल घेत संबंधित विभागाशी चर्चा करून योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती राकेश सोनार यांनी दिली. त्यामुळे राज्यातील जुन्या जन्म-मृत्यू दाखल्यांच्या वैधतेबाबत आणि QR कोडच्या समस्येबाबत शासनाकडून लवकरच ठोस निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
