बोदवड-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । येथील तहसीलदारांवर शासकीय कर्तव्य बजावत असताना झालेल्या कथित हल्ल्यानंतर जिल्ह्यातील महसूल अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. या घटनेचा निषेध करत महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटना, जळगाव जिल्हा शाखेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर करून संबंधित आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याबरोबरच महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीने प्रभावी उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. निवेदनांवर जिल्हाध्यक्ष योगेश नन्नवरे, कोषाध्यक्ष घनश्याम सानप, सरचिटणीस दीपक चौधरी यांची स्वाक्षरी आहे.
संघटनेने दिलेल्या निवेदनानुसार, २७ जुलै रोजी बोदवड येथील तहसीलदार शासकीय कामकाजात व्यस्त असताना महसूल विभागाच्या कार्यालयात घुसून त्यांच्याशी गैरवर्तन करण्यात आल्याचा तसेच शासकीय कामकाजात अडथळा निर्माण करून जीवितास धोका निर्माण करणारे कृत्य झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, प्राथमिक माहितीनुसार त्याच दिवशी सायंकाळी रस्त्यावर सांडलेल्या तेलामुळे दुचाकी घसरून एका युवकाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर संबंधितांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. दरम्यान, या घटनेसंदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू असल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे.
महसूल कर्मचारी संघटनेने शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवरील हल्ले हे केवळ संबंधित व्यक्तींवरील हल्ले नसून शासनाच्या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेवरील हल्ले असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. त्यामुळे अशा घटनांकडे गांभीर्याने पाहून दोषींवर तातडीने आणि कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने अधोरेखित केले आहे. निवेदनामध्ये भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण मागण्याही करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये संबंधित प्रकरणाचा जलदगतीने तपास करून दोषींवर कठोर कारवाई करणे, महसूल कार्यालयांमध्ये आवश्यक तेथे पोलीस संरक्षण उपलब्ध करून देणे, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षा उपाय अधिक प्रभावी करणे, संवेदनशील प्रकरणांमध्ये काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र सुरक्षा प्रोटोकॉल (SOP) तयार करणे तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणाऱ्यांविरोधात प्रतिबंधात्मक आणि कठोर उपाययोजना राबविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
