यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । यावल तालुक्यातील चारमळी येथील आदिवासी वस्तीवर अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या वीज आणि पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नाला अखेर राज्य विधानसभेत महत्त्वाची दखल मिळाली आहे. रावेर-यावल मतदारसंघाचे आमदार अमोल जावळे यांनी पावसाळी अधिवेशनात हा प्रश्न प्रभावीपणे उपस्थित करत शासनाचे लक्ष वेधले. त्यावर आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी ३० जुलैपूर्वी वित्त, वन आणि ऊर्जा विभागाची संयुक्त बैठक घेऊन प्रश्न निकाली काढण्यासाठी आवश्यक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिल्याने चारमळीतील नागरिकांना दिलासा मिळण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
चारमळी या आदिवासी वस्तीत सुमारे २०० कुटुंबे वास्तव्यास असून, अनेक वर्षांपासून वीज आणि नियमित पिण्याच्या पाण्यासारख्या मूलभूत सुविधांपासून नागरिक वंचित आहेत. त्यामुळे स्थानिकांचे दैनंदिन जीवन अत्यंत कठीण बनले असून शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगारावरही त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत आमदार अमोल जावळे यांनी सभागृहात तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली.
वीज जोडणीसाठी सुमारे १ कोटी १४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली आहे. मात्र, वन विभागाच्या परवानगीअभावी प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होऊ शकलेली नाही. सुरुवातीच्या संयुक्त पाहणीत सुमारे १ हेक्टर वनजमीन वळविण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, नंतरच्या पाहणीत ही आवश्यकता ५ हेक्टर असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानुसार वन विभागाने महावितरणकडे सुमारे १ कोटी ४३ लाख रुपयांची भरपाई जमा करण्याची मागणी केल्यामुळे वीजपुरवठा प्रकल्प रखडल्याचे आमदार जावळे यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
यावेळी त्यांनी नवसंजीवनी योजनेअंतर्गत जळगाव जिल्ह्यातील ५३ गावांचा समावेश असतानाही वन विभागाच्या जाचक अटींमुळे विकासकामांना अडथळे निर्माण होत असल्याचा मुद्दाही उपस्थित केला. चारमळी येथील बंद पडलेली ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना तातडीने सुरू करण्याबरोबरच वीज जोडणीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देणे आणि वनक्षेत्रातील वस्त्यांसाठी एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वे (Common Guidelines) तयार करण्याची मागणी त्यांनी शासनाकडे केली.
प्रश्नाला उत्तर देताना आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी चारमळीची ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना टीएसपी (TSP) अंतर्गत पूर्ण करण्यात आल्याचे सांगितले. ही योजना १० जून २०२६ रोजी संबंधित विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली असून, वीजपुरवठ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ३० जुलैपूर्वी वित्त, वन आणि ऊर्जा विभागाची संयुक्त बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीत आवश्यक निर्णय घेऊन चारमळीतील वीजपुरवठ्याचा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी सभागृहात दिले.
