मुंबई-वृत्तसेवा। जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव तालुक्यात उभारण्यात आलेल्या सोलर प्रकल्पाच्या जमीन खरेदी व्यवहारांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. संबंधित जमीन अभयारण्याच्या इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये येते का, भूसंपादन प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का आणि शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळाला आहे का, याची सर्वंकष तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मंत्रालयात आयोजित बैठकीत चाळीसगाव तालुक्यातील सोलर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीस शेतकरी प्रतिनिधी, चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण तसेच जळगावचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. बैठकीत बोढरे, शिवापूर, पिंपरखेड आणि रांजणगाव परिसरातील सोलर प्रकल्पांसाठी करण्यात आलेल्या जमीन खरेदी व्यवहारांचा तपशीलवार आढावा घेण्यात आला. शेतकरी बचाव कृती समितीने सादर केलेल्या तक्रारीनुसार, या प्रकल्पांसाठी शेकडो हेक्टर जमीन खरेदी करताना अनेक गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विशेषतः गौताळा अभयारण्य परिसरातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात म्हणजेच इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये सोलर प्रकल्प उभारण्यात आल्याचा मुद्दा बैठकीत ठळकपणे मांडण्यात आला. त्यामुळे पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का, याचीही चौकशी केली जाणार आहे.
याशिवाय महाराष्ट्र कूळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील विविध तरतुदींचे उल्लंघन करून जमीन खरेदी करण्यात आल्याचे आरोप करण्यात आले. काही व्यवहारांमध्ये मृत व्यक्तींच्या नावाने बनावट कागदपत्रे आणि कुलमुखत्यारपत्रे तयार करून जमिनींचे हस्तांतरण करण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. या आरोपांमुळे जमीन व्यवहारांच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. गोर बंजारा समाजासह इतर शेतकरी कुटुंबांच्या जमिनी नियमबाह्य पद्धतीने खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप असून महसूल यंत्रणेची भूमिका देखील संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. जमीन खरेदी करताना शेतकऱ्यांना शासनाच्या रेडीरेकनर दरानुसार मोबदला मिळाला का, अथवा कमी दराने व्यवहार करण्यात आले का, याचीही तपासणी केली जाणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या संपूर्ण प्रकरणात कठोर भूमिका घेत प्रशासनाला निष्पक्ष आणि वस्तुनिष्ठ चौकशीचे आदेश दिले आहेत. “शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देता येणार नाही. नियमबाह्य व्यवहार, बनावट कागदपत्रे किंवा महसूल कायद्यांचे उल्लंघन झाले असल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल. चौकशीमध्ये कोणालाही पाठीशी घालू नका,” असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.
प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी तीन उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त करण्याचे आदेशही महसूल मंत्र्यांनी दिले आहेत. ही समिती जमीन खरेदी व्यवहार, शेतकऱ्यांना देण्यात आलेला मोबदला, विविध विभागांच्या परवानग्या तसेच महसूल अभिलेखांची तपासणी करणार आहे. समितीने अधिवेशनापूर्वी शासनाला सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय वन विभाग, महसूल विभाग आणि इतर संबंधित यंत्रणांनी संयुक्तपणे अभयारण्य व इको-सेन्सिटिव्ह झोनसंदर्भातील वस्तुस्थितीची पडताळणी करावी, असेही निर्देश बैठकीत देण्यात आले. चौकशी अहवालाच्या आधारे पुढील कारवाई निश्चित करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
