जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव जिल्ह्यातील संस्था नियुक्त सेवा सहकारी सोसायटी सचिवांचे जिल्हा देखरेख संस्थेमध्ये सामिलीकरण करण्याबाबत शासनाने स्पष्ट आदेश दिले असतानाही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप करत स्वाभिमानी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटी सचिव संघटनेने जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय, जळगाव येथे सोमवार, १ जून २०२६ पासून बेमुदत अन्नत्याग उपोषण सुरु आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र राज्य सचिव नामनिर्देशन समितीचे सदस्य गणेश अरविंद रेवगडे यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, राज्य शासनाने सहकार व पणन विभागाच्या ५ ऑगस्ट २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार आणि सहकार आयुक्त कार्यालयाच्या १२ ऑगस्ट २०२५ च्या परिपत्रकानुसार संस्था नियुक्त सचिवांना ६९ अ अंतर्गत ५३ ब नुसार जिल्हा देखरेख संघात समायोजित करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आली असून केडर यंत्रणा कार्यान्वित झाली आहे. मात्र जळगाव जिल्ह्यात या प्रक्रियेला अद्याप गती मिळालेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, शासनाच्या सहकार विभागाने तसेच सहकार आयुक्त कार्यालयाने जळगाव जिल्ह्यातील पात्र सचिवांचे सामिलीकरण तातडीने पूर्ण करण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले होते. यासंदर्भात सहनिबंधक कार्यालय, नाशिक तसेच जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय, जळगाव यांनाही पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयानेही जिल्हा देखरेख संस्थेला पात्र सचिवांचे तत्काळ सामिलीकरण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. संघटनेने असा आरोप केला आहे की, गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून सचिवांच्या सामिलीकरणासाठीचे प्रस्ताव जिल्हा देखरेख संस्थेकडे प्रलंबित असून शासनाच्या वारंवार आदेशांनंतरही नियुक्ती आदेश देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे सचिवांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक सचिव दीर्घकाळापासून या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असून त्यांच्या सेवेसंदर्भातील अनिश्चितता कायम असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
संघटनेने आपल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये जळगाव जिल्ह्यातील सर्व संस्था नियुक्त सचिवांची आतापर्यंतची सेवा ग्राह्य धरून त्यांचे जिल्हा देखरेख संस्थेत सामिलीकरण करावे, सामिलीकरण झालेल्या सचिवांना सध्याच्या वेतनश्रेणीनुसार वेतन निश्चित करावे तसेच थकीत पगारासाठी १.५ टक्के निधीचे वितरण करावे, या मागण्यांचा समावेश केला आहे. संघटनेचे सरचिटणीस रावसाहेब सोनार यांनी सांगितले की, शासन निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे सचिवांच्या न्याय्य हक्कांवर गदा येत आहे. त्यामुळे लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मागण्या पूर्ण होईपर्यंत उपोषण सुरू राहील, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे. या आंदोलनाबाबतची माहिती जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, सहनिबंधक सहकारी संस्था नाशिक तसेच जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था जळगाव यांना देण्यात आली आहे. सचिवांच्या प्रश्नाकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली आहे.
