जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव जिल्ह्यातील पानवेल (नागवेल) उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा प्रशासनाचे लक्ष वेधले असून, पुढील २० दिवसांत ठोस निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जळगाव यांना निवेदन देत शेतकऱ्यांनी पानवेल पिकाला शासनाच्या अधिकृत नोंदीत स्थान देण्याची, विमा संरक्षण आणि अनुदानासह विविध सुविधा लागू करण्याची मागणी केली आहे. दीर्घकाळापासून सातत्याने निवेदने देऊनही कार्यवाही होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
जिल्ह्यातील पानवेल उत्पादक शेतकरी आणि पानवेल कृषी विकास मंडळाच्या सदस्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जळगाव जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक भागांमध्ये शेकडो वर्षांपासून पानवेल किंवा नागवेल पिकाची लागवड केली जाते. हे बहुवार्षिक वेलवर्गीय पीक असून त्याचे उत्पादन दैनंदिन वापरासाठी तसेच धार्मिक विधी, पूजाअर्चा आणि विविध सामाजिक समारंभांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते. मात्र इतक्या वर्षांपासून लागवड होत असतानाही या पिकाचा शासनाच्या अधिकृत कृषी नोंदीत कोणत्याही पिकाच्या प्रकारात समावेश नसल्याची खंत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, पानवेल पिकाची शासनाच्या नोंदीत नोंद नसल्याने नैसर्गिक आपत्ती, पीक विमा, नुकसान भरपाई, कर्जपुरवठा आणि इतर कृषी योजनांचा लाभ मिळत नाही. परिणामी या पिकावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वारंवार नैसर्गिक संकटांचा फटका बसत असतानाही संरक्षण यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने पानवेल लागवड करणारे शेतकरी उपेक्षित राहत असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे केलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये पानवेल पिकाचा औषधी वनस्पतींमध्ये समावेश करणे, रोजगार हमी योजनेत या पिकाचा समावेश करणे, नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी इतर पिकांप्रमाणे विमा आणि नुकसान भरपाई देणे, पानवेल उत्पादकांना शंभर टक्के अनुदानावर शेडनेट योजना उपलब्ध करून देणे आणि पानमळ्यांवर वारंवार आढळणाऱ्या ‘मर’ रोगावर उच्चस्तरीय संशोधन करणे यांचा समावेश आहे.
पानवेल उत्पादक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, ‘मर’ रोगामुळे अनेकदा मोठे नुकसान सहन करावे लागते. यावर प्रभावी उपाययोजना आणि वैज्ञानिक संशोधन होणे अत्यावश्यक आहे. त्याचप्रमाणे शेडनेट योजनेचा लाभ मिळाल्यास पिकाचे संरक्षण होऊन उत्पादन वाढेल आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसानही टाळता येईल. शासनाने पानवेल पिकाकडे गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आता आली असल्याचेही शेतकऱ्यांनी नमूद केले आहे.
या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषिमंत्री, कृषी सचिवालय, विभागीय कृषी आयुक्त नाशिक, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी, खासदार रक्षा खडसे, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री संजय सावकारे तसेच संबंधित लोकप्रतिनिधींना पाठवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या प्रश्नाकडे राज्यस्तरावरही लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
पानवेल उत्पादक शेतकऱ्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, अनेक वर्षांपासून मागण्या मांडूनही प्रशासनाकडून ठोस कार्यवाही होत नसल्याने आता आंदोलनाशिवाय पर्याय उरलेला नाही. पुढील २० दिवसांत मागण्या मान्य न झाल्यास सध्याच्या आंदोलनापेक्षाही अधिक तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. या आंदोलनाची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित प्रशासनाची राहील, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
