मुंबई-वृत्तसेवा । राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणारे दोन महत्त्वाचे निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहेत. शेतकरी कर्जमाफीची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यासाठी बँकांसोबत थेट चर्चा करण्यात आली असून खरीप हंगामासाठी देण्यात येणाऱ्या क्रॉप लोनसाठी शेतकऱ्यांकडून सिबील स्कोअरची अट लागू केली जाणार नाही, असे स्पष्ट आदेश राष्ट्रीयकृत बँकांना देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्रीांनी दिली. त्यामुळे आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्य सरकारने यापूर्वी जून महिन्यात शेतकरी कर्जमाफीची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, खरीप हंगाम तोंडावर आल्याने ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, अशी मागणी राज्यभरातील शेतकऱ्यांकडून केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, क्रॉप लोन वितरण, खरीप हंगामासाठी बियाणे व खतांची उपलब्धता तसेच पावसाच्या अंदाजासंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, कर्जमाफी प्रक्रियेबाबत बँकांशी सकारात्मक चर्चा झाली आहे. कर्जमाफीची माहिती कोणत्या स्वरूपात द्यायची, त्याची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने करायची याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सरकारने घेतलेला कर्जमाफीचा निर्णय वेळेत पूर्ण व्हावा यासाठी प्रशासकीय स्तरावर कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
क्रॉप लोन संदर्भात सरकारने घेतलेला निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. मुख्यमंत्रीांनी स्पष्टपणे सांगितले की, राष्ट्रीयकृत बँकांना शेतकऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचा सिबील स्कोअर मागू नये, असे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत. बँकांच्या मुख्यालयांनी प्रत्येक शाखेला याबाबत अधिकृत पत्र पाठवावे आणि क्रॉप लोनसाठी सिबीलची अट नसल्याचे नमूद करावे, असेही सांगण्यात आले आहे.
या बैठकीत Reserve Bank of India अर्थात आरबीआयचे अधिकारीही उपस्थित होते. त्यांनीही क्रॉप लोनसाठी सिबीलची अट नसल्याची पुष्टी केल्याचे मुख्यमंत्रीांनी सांगितले. कुठल्याही शेतकऱ्याला पीककर्ज मिळवताना अडवणूक होऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना बँकांना देण्यात आल्या आहेत.
