जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । अनुसूचित जातींमधील उपवर्गीकरणाच्या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शवत जळगाव येथील चर्मकार विकास संघाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन सादर करून संविधानातील विद्यमान एकत्रित आरक्षण व्यवस्था कायम ठेवण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्री आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांना निवासी उपजिल्हाधिकारी वैशाली चव्हाण यांच्यामार्फत हे निवेदन बुधवार, २९ एप्रिल देण्यात आले असून या प्रश्नावर समाजबांधवांनी एकजूट दाखवत तीव्र भूमिका घेतली.
संविधानाने अनुसूचित जातींना दिलेल्या एकत्रित आरक्षण व्यवस्थेमध्ये कोणताही बदल करू नये, उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न होऊ नये आणि सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांना धक्का लागू नये, अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली. उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींमधील समान प्रतिनिधित्व आणि हक्क बाधित होण्याची शक्यता व्यक्त करत संघटनेने याला स्पष्ट विरोध नोंदविला.
चर्मकार विकास संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले की, संविधानाने दिलेले आरक्षण हे सामाजिक समतेचे प्रभावी साधन आहे आणि त्यात उपवर्गीकरण करून विभाजन करण्याचा कोणताही प्रयत्न समाजाला मान्य होणार नाही. आरक्षणाची विद्यमान रचना अबाधित ठेवणे हेच सामाजिक न्यायाचे खरे संरक्षण ठरेल, असा ठाम सूर उपस्थितांनी व्यक्त केला.
निवेदन सादर करताना चर्मकार विकास संघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वनाथ सावकारे, प्रदेश सदस्य संजय वानखेडे, प्रदेश सहसचिव ॲड. चेतन तायडे, जिल्हाध्यक्ष डॉ. अर्जुन भारुळे, कार्याध्यक्ष ॲड. राजेश वाडेकर, ज्येष्ठ नागरिक आघाडी अध्यक्ष प्रकाश रोजतकर, शहराध्यक्ष कमलाकर ठोसर, ज्येष्ठ मार्गदर्शक रतीराम सावकारे, संजय बाविस्कर, लता सावकारे, सुजल सावकारे, कैलास वाघ यांच्यासह मोठ्या संख्येने समाजबांधव उपस्थित होते.
या वेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केवळ निवेदनापुरते मर्यादित न राहता समाजातील प्रत्येक घटकाने या मुद्द्यावर आपला विरोध नोंदवावा, असे आवाहन केले. उपवर्गीकरणास आक्षेप नोंदविण्यासाठी शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या ई-मेलवर वैयक्तिक पातळीवर विरोध पाठविण्याचेही आवाहन करण्यात आले. यामुळे या प्रश्नावर केवळ संघटनात्मक नव्हे, तर लोकसहभागातूनही व्यापक आंदोलन उभे राहण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
समाजातील विविध स्तरातून या भूमिकेला पाठिंबा मिळत असून, अनुसूचित जातींच्या हक्कांबाबत कुठलाही निर्णय घेताना संबंधित समाजघटकांची मते विचारात घेण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यावर कोणतीही तडजोड मान्य नसल्याचा इशाराही संघटनेने दिला.
