यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । देशभरात गौसंरक्षण आणि गोमातेच्या सन्मानाच्या मागण्यांना नव्याने जोर येत असताना यावल येथे सोमवारी तहसील कार्यालयावर संत, जनप्रतिनिधी आणि गौरक्षकांच्या उपस्थितीत गौमाता ‘राष्ट्रमाता’ घोषित करण्याची मागणी करत निवेदन देण्यात आले. परिसरातील सुरू असलेले कत्तलखाने तातडीने बंद करण्यात यावेत, अशीही जोरदार मागणी यावेळी करण्यात आली.
महा मंडलेश्वर जर्नादन महाराज यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या आंदोलनात्मक निवेदन मोहिमेत रावेर-यावल मतदारसंघाचे आमदार अमोल हरिभाऊ जावळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावलच्या तहसीलदार मोहनमाला नाझिरकर यांना या मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. देशव्यापी स्तरावर आज २७ एप्रिल रोजी तहसील पातळीवर ही निवेदन मोहीम राबविण्यात आली असून त्याचाच एक भाग म्हणून यावलमध्येही हे निवेदन सादर करण्यात आले.
यावेळी उपस्थितांनी गौमाता ही भारतीय संस्कृती, कृषी व्यवस्था आणि अध्यात्मिक परंपरेचा केंद्रबिंदू असल्याचे सांगत तिला ‘राष्ट्रमाता’चा दर्जा देण्याची मागणी केली. गोवंश संवर्धन आणि संरक्षणासाठी केंद्र व राज्य सरकारने कठोर धोरण स्वीकारावे, तसेच अवैध कत्तलखान्यांवर बंदी आणावी, अशी भूमिका मांडण्यात आली. परिसरात सुरू असलेल्या कत्तलखान्यांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत या प्रश्नावर प्रशासनाने तातडीने कारवाई करावी, असा आग्रह धरण्यात आला.
महा मंडलेश्वर जर्नादन महाराज यांनी मार्गदर्शन करताना गौसंरक्षण हे केवळ धार्मिक नव्हे, तर सांस्कृतिक आणि राष्ट्रीय कर्तव्य असल्याचे मत व्यक्त केले. गोवंशाच्या संरक्षणासाठी समाजातील सर्व घटकांनी एकत्र येण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. या उपक्रमाला विविध गौरक्षक संघटनांचा आणि नागरिकांचाही प्रतिसाद लाभला.
आमदार अमोल जावळे यांनीही या मागणीला पाठिंबा दर्शवत शासनापर्यंत जनभावना पोहोचविण्याचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट केले. गोसंवर्धन, पर्यावरण संतुलन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी गोवंशाचा असलेला संबंध लक्षात घेता या मागणीचा गांभीर्याने विचार व्हावा, असे त्यांनी नमूद केले. आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तहसील कार्यालय परिसरात निवेदन सादर करताना घोषणाबाजी करण्यात आली. गौरक्षक आणि संतसमाजाच्या उपस्थितीमुळे वातावरण धार्मिक आणि आंदोलनात्मक रंगात रंगले होते. निवेदन स्वीकारल्यानंतर प्रशासनाकडून ते शासनापर्यंत पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती देण्यात आली.
