Home राज्य त्रासदायक माकड पकडल्यास मिळतील ६०० रुपये !

त्रासदायक माकड पकडल्यास मिळतील ६०० रुपये !


मुंबई-वृत्तसेवा । राज्यात वाढत्या मानव-प्राणी संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत त्रासदायक माकडे आणि वानरांना पकडण्यासाठी प्रति वानर 600 रुपये मानधन निश्चित केले आहे. वन विभागाच्या 22 एप्रिल 2026 च्या शासन निर्णयामुळे शहरी व ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. लोकप्रतिनिधींच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याने वन्यजीव व्यवस्थापनाला नवी दिशा मिळणार आहे.

शासन निर्णयानुसार रिझस मकाक आणि हनुमान लंगूर या उपद्रवी वानरांना सुरक्षित जाळे किंवा पिंजऱ्यांच्या साहाय्याने पकडण्यात येणार आहे. पकडलेल्या प्रत्येक वानराची छायाचित्रासह अधिकृत नोंद ठेवली जाणार असून त्यांना मानवी वस्तीपासून किमान 10 किलोमीटर दूर नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात येईल. यामुळे वानरांचे संरक्षण आणि नागरिकांची सुरक्षितता या दोन्ही बाबी साध्य करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात आला आहे.

राज्यात अनेक ठिकाणी माकडांच्या उपद्रवामुळे नागरिक, शेतकरी आणि व्यापारी त्रस्त झाले आहेत. शेतीचे नुकसान, घरांमध्ये घुसखोरी, नागरिकांवर हल्ले अशा घटनांमध्ये वाढ झाल्याने या प्रश्नावर ठोस उपाययोजनांची मागणी जोर धरत होती. त्याच पार्श्वभूमीवर सरकारने जुन्या आर्थिक मापदंडांमध्ये सुधारणा करून मानधन निश्चित केले आहे.

मात्र या निर्णयानंतर प्रति माकड 600 रुपयांचे मानधन पुरेसे आहे का, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. माकडे पकडण्याचे काम अत्यंत जोखमीचे, कष्टाचे आणि कौशल्यपूर्ण असल्याने यासाठी अधिक आर्थिक तरतूद करण्याची गरज असल्याचे मत वन्यजीव तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. या मोहिमेत सहभागी होणाऱ्यांना अपघाताचा धोका, तांत्रिक साधनसामग्रीचा खर्च आणि प्रत्यक्ष कार्यवाहीतील आव्हाने लक्षात घेता दरवाढीची मागणीही पुढे येऊ लागली आहे.

शासनाने सुधारित दररचना तात्काळ लागू केली असली तरी भविष्यात या कामासाठी निधीवाढ आणि अधिक सक्षम यंत्रणा उभारण्याबाबत निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे मानव-प्राणी संघर्ष नियंत्रणात आणण्यास मदत होणार असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि मानधनाचा पुनर्विचार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

एकूणच, राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे उपद्रवी वानरांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडले असून संघर्षग्रस्त भागातील नागरिकांना दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.


Protected Content

Play sound