नवी दिल्ली-वृत्तसेवा । काँग्रेसचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल यांनी मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात लोकसभेत विशेषाधिकार भंगाची नोटीस दाखल केली आहे. त्यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून ही मागणी केली.
वेणुगोपाल यांनी आरोप केला की, पंतप्रधानांनी 18 एप्रिल रोजी दूरदर्शनवर राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात विरोधी पक्षांच्या खासदारांच्या मतांवर आणि त्यांच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हे संसदीय नियमांच्या विरोधात असून खासदारांच्या विशेषाधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सुमारे 29 मिनिटांच्या या भाषणात पंतप्रधानांनी महिला आरक्षण विधेयक रोखल्याचा आरोप विरोधी पक्षांवर केला होता. तसेच खासदारांच्या मतदानाच्या पद्धतीवरही टीका केली होती. यामुळे संसद सदस्यांच्या स्वातंत्र्यावर आणि त्यांच्या सचोटीवर परिणाम होतो, असे वेणुगोपाल यांनी पत्रात म्हटले आहे.
वेणुगोपाल यांनी आपल्या पत्रात चार मुद्द्यांवर विशेष भर दिला आहे. अशा प्रकारची विधाने निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात आणि संसदेची प्रतिष्ठा कमी करतात. संविधान खासदारांना स्वतंत्रपणे काम करण्याचा अधिकार देतो, त्यामुळे त्यांच्या मतांवर प्रश्न उपस्थित करणे अयोग्य आहे. खासदारांच्या मतदानामागील हेतूंवर भाष्य करणे हे सभागृहाच्या विशेषाधिकारांचे उल्लंघन आहे. तसेच महिला आरक्षण विधेयकाच्या नावाखाली मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित बदल करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
वेणुगोपाल यांनी लोकसभा नियम 222 अंतर्गत ही नोटीस देत हे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे पाठवण्याची आणि पंतप्रधानांविरोधात कारवाई सुरू करण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनीही पंतप्रधानांवर टीका केली. राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणाचा उद्देश देशात विश्वास निर्माण करणे असतो, मात्र या भाषणात उघडपणे राजकीय टीका करण्यात आली. काँग्रेसवर 59 वेळा निशाणा साधण्यात आला, असा दावा त्यांनी केला.
संसदेतील खासदारांना निर्भयपणे काम करता यावे यासाठी काही विशेष अधिकार दिले जातात. या अधिकारांमध्ये कुठलाही हस्तक्षेप किंवा त्यांचा अवमान झाल्यास त्याला विशेषाधिकार भंग मानले जाते. अशा प्रकरणात संबंधित सदस्य सभागृहात प्रस्ताव मांडून कारवाईची मागणी करू शकतो.
