जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव महानगरपालिकेच्या तिजोरीवर मोठा भार असलेल्या मोबाईल टॉवर कंपन्यांच्या थकबाकीवर आता प्रशासनाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. शहरात विविध कंपन्यांकडे तब्बल २८ कोटी रुपयांची थकबाकी असून, ही रक्कम वसूल करण्यासाठी संबंधित कंपन्यांना नोटिसा बजावून त्यांचे टॉवर सील किंवा जप्त करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव आजच्या स्थायी समितीच्या सभेत मंजूर करण्यात आला.
स्थायी समितीची विशेष सभा :
आज सोमवार, १३ एप्रिल २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता महानगरपालिकेच्या दुसऱ्या मजल्यावरील सभागृहात स्थायी समितीची विशेष सभा पार पडली. सभापती डॉ. चंद्रशेखर पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे, अतिरिक्त आयुक्त शोभा बाविस्कर, उपायुक्त निर्मला गायकवाड, उपायुक्त धनश्री शिंदे, उपायुक्त पंकज गोसावी, मुख्यलेखाधिकारी विजयकुमार सोनवणे, नगरसचिव सतिष शुक्ला यांच्यासह स्थायी समितीचे सदस्य आणि विभागप्रमुख उपस्थित होते.
मोबाईल टॉवर कंपन्यांवर ‘जप्ती’चे अस्त्र :
शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार २०२६-२७ पासून नवीन मोबाईल टॉवरवर कर आकारणी करता येणार नाही. मात्र, यापूर्वीची २८ कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करणे मनपासाठी अनिवार्य आहे. जळगाव शहराच्या विकासकामांचा आणि आगामी अर्थसंकल्पाचा आराखडा याच वसुलीवर अवलंबून असल्याने, प्रशासनाने आता मवाळ धोरण सोडून कठोर पावले उचलण्याचे निश्चित केले आहे. थकबाकी न भरणाऱ्या कंपन्यांचे टॉवर थेट सील करण्याचा प्रस्ताव सभेत मांडण्यात आला.
भुयारी गटार जोडणीत उदासीनता; आता दुप्पट दंडाचा बडगा :
शहरात गेल्या दोन वर्षांत २९ कोटी रुपये खर्च करून भुयारी गटार योजनेचे काम हाती घेण्यात आले आहे. अनेक भागात हे काम पूर्ण झाले असले तरी, नागरिकांच्या उदासीनतेमुळे केवळ २० टक्के जोडण्या पूर्ण झाल्या आहेत. ही बाब गंभीर असून, उर्वरित ८० टक्के नागरिकांनी तातडीने जोडणी करून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. जे नागरिक प्रतिसाद देणार नाहीत, त्यांच्यावर दुप्पट दंड आकारून तो वसूल करण्याचा प्रस्ताव आजच्या सभेत सादर करण्यात आला. मनपा आता स्वतः पुढाकार घेऊन ही जोडणी मोहीम तीव्र करणार आहे.
मनपा ताफ्यात येणार इलेक्ट्रिक वाहने :
वाढत्या इंधन दरावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि पर्यावरण रक्षणासाठी जळगाव महानगरपालिकेने आता ‘इलेक्ट्रिक’ क्रांतीचा मार्ग स्वीकारला आहे. महानगरपालिकेचे अधिकारी आणि प्रशासनासाठी यापुढे नवी इलेक्ट्रिक वाहने भाडे तत्वावर घेण्यात यावी अशी सूचना यावेळी मांडण्यात आली.
याबाबत माहिती देताना सभापती डॉ. चंद्रशेखर पाटील म्हणाले की, “महानगरपालिकेने शहरात आधीच मोबाईल चार्जिंग सेंटर्स उभारली आहेत. या केंद्रांचा वापर करून मनपाची वाहने चार्ज केली जातील. यामुळे डिझेल आणि पेट्रोलवर होणारा अवाढव्य खर्च वाचणार असून, ही बचत शहराच्या इतर विकासकामांसाठी वापरता येईल.”
विकासासाठी वसुलीवर भर
आजच्या सभेत झालेल्या निर्णयांवरून हे स्पष्ट झाले आहे की, जळगाव महानगरपालिका आता वसुली आणि खर्चात कपात करण्याच्या दुहेरी रणनीतीवर काम करत आहे. मोबाईल टॉवरची थकबाकी आणि भुयारी गटार योजनेच्या दंडात्मक कारवाईतून मिळणारा महसूल शहराच्या कायापालटासाठी मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
