Home Uncategorized मोठी कारवाई: प्रमुख वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मनिषा उगले यांची सेवा समाप्त

मोठी कारवाई: प्रमुख वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मनिषा उगले यांची सेवा समाप्त


जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी ।  जळगाव महापालिकेत प्रशासकीय पातळीवर मोठी कारवाई करण्यात आली असून प्रमुख वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मनिषा उगले यांची सेवा समाप्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नियुक्ती प्रक्रियेत नियमांचे पालन न झाल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असून, यासंदर्भातील अधिकृत आदेश ३० मार्च रोजी जारी करण्यात आला आहे.

डॉ. उगले यांची सुरुवातीची नियुक्ती तत्कालीन नगरपालिकेत कुटुंब कल्याण विभागांतर्गत माता व बाल संगोपन केंद्रात महिला वैद्यकीय अधिकारी या पदावर करण्यात आली होती. तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांच्या १८ मे १९९३ च्या आदेशानुसार त्यांना १९ मे १९९३ ते २८ फेब्रुवारी १९९४ या कालावधीत तात्पुरती नेमणूक देण्यात आली होती. त्या नियुक्तीमध्ये कोणतीही आगाऊ सूचना न देता सेवा समाप्त करण्याचा अधिकार नगरपालिकेकडे राखून ठेवण्यात आला होता.

यानंतर १० जानेवारी १९९५ ते २८ फेब्रुवारी १९९५ या कालावधीत त्यांना कार्यमुक्त करून सेवा खंडित करण्यात आली होती. पुढे २१ मे १९९६ रोजी पुणे येथील आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण व माता-बाल संगोपन विभागाच्या अतिरिक्त संचालकांनी पत्राद्वारे डॉ. उगले यांची नियुक्ती अवैध असल्याचे स्पष्ट करत ती पुढे चालू ठेवता येणार नसल्याचे नमूद केले होते.

मात्र, १३ ऑगस्ट २०१२ रोजी महापालिकेच्या महासभेत ठराव मंजूर करून काही अटी व शर्तींच्या अधीन राहून डॉ. उगले यांची सेवा सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि, या अटी व शर्तींचे पालन झाले नसल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे.

तपासणीदरम्यान असे आढळून आले की, डॉ. उगले यांची नियुक्ती करताना विहित पद्धतीचा अवलंब करण्यात आलेला नाही. आस्थापना सूचीतील मंजूर पदांचा आढावा घेण्यात आलेला नव्हता, आवश्यक शैक्षणिक पात्रतेची तपासणी, विभागीय निवड मंडळाची मान्यता व नाहरकत घेण्यात आलेली नव्हती, तसेच नियुक्तीसाठी वर्तमानपत्रात जाहिरातही देण्यात आलेली नव्हती. या सर्व बाबींचा विचार करून मनपा प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

मनपा आयुक्त डॉ. ज्ञानेश्वर ढेरे यांनी ३० मार्चपासून डॉ. मनिषा उगले यांची सेवा समाप्त करण्याचे आदेश काढले असून, या निर्णयामुळे मनपा वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे भविष्यात नियुक्ती प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि नियमांचे काटेकोर पालन होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

 


Protected Content

Play sound