मुंबई-वृत्तसेवा | महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा आणि भोंदूगिरीविरुद्ध लागू करण्यात आलेल्या ‘जादूटोणाविरोधी कायदा २०१३’ला १३ वर्षे पूर्ण झाली असून, या कालावधीत राज्यात सुमारे २ हजारांहून अधिक भोंदूबाबा आणि मांत्रिकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, दरवर्षी सरासरी ७० ते १०० महिलांनी या भोंदूबाबांकडून होणाऱ्या शारीरिक व मानसिक शोषणाविरोधात तक्रारी नोंदवल्या असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती (अंनिस) आणि महाराष्ट्र पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार, मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये या कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल झाले आहेत. आजार बरे करणे, गुप्तधन मिळवून देणे, अपत्यप्राप्ती किंवा कौटुंबिक समस्या सोडवण्याचे आमिष दाखवून महिलांना जाळ्यात ओढले जाते. त्यानंतर ‘दैवी शक्ती’ किंवा ‘कोप’ाची भीती दाखवत त्यांचे लैंगिक शोषण केले जाते.
अंधश्रद्धा केवळ ग्रामीण भागापुरती मर्यादित नसून, शहरांमधील उच्चशिक्षित लोकही मानसिक ताण, करिअरमधील स्पर्धा आणि कौटुंबिक समस्यांमुळे भोंदूबाबांकडे वळत असल्याचे निरीक्षण आहे. श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यातील सूक्ष्म फरक ओळखून वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारणे आजच्या काळाची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
जादूटोणाविरोधी कायद्यामुळे पीडितांना तक्रार करण्याचे बळ मिळाले असले, तरी प्रत्यक्षात शिक्षेचे प्रमाण कमीच आहे. पुराव्यांचा अभाव, साक्षीदार फितूर होणे आणि सामाजिक दबाव यामुळे अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट होण्यात अडथळे येतात. कायद्यात ६ महिने ते ७ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद असली तरी अनेक महिला भीतीपोटी तक्रार नोंदवत नाहीत. तज्ज्ञांच्या मते, प्रत्यक्ष घडणाऱ्या घटनांची संख्या ही नोंदवलेल्या गुन्ह्यांपेक्षा ३ ते ४ पट अधिक असू शकते.
सामाजिक कार्यकर्त्या अॅड. मुक्ता दाभोलकर यांनी सांगितले की, “महाराष्ट्रात जादूटोणा कायदा लागू झाल्यानंतर अनेक प्रकरणे उजेडात आली आहेत. मागील १२-१३ वर्षांत जवळपास २ हजार गुन्हे दाखल झाले आहेत, ज्यात महिलांच्या शोषणाचे प्रमाण मोठे आहे. अंनिसकडे दररोज तक्रारी येतात, मात्र अनेकजण अधिकृत तक्रार करण्यास घाबरतात. काही वेळा पोलिसदेखील स्वतःहून तक्रारदार होण्यास तयार नसतात. नरबळी सारख्या घटना कोणी मान्य करत नव्हते, पण या कायद्यामुळे त्या समोर आल्या. मात्र, कायदा झाला असला तरी त्याचे सविस्तर नियम अजूनही पूर्णपणे लागू झालेले नाहीत.”
अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी केवळ कायदा पुरेसा नसून समाजात वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढवणे, जनजागृती करणे आणि महिलांना सुरक्षित वातावरण देणे अत्यावश्यक असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
