Home Cities जळगाव मागण्या न मान्य झाल्यास तीव्र आंदोलन ; भारत मुक्ती मोर्चाचा इशारा

मागण्या न मान्य झाल्यास तीव्र आंदोलन ; भारत मुक्ती मोर्चाचा इशारा


जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव जिल्ह्यात जातीय जनगणना, ओबीसी हक्क आणि शिक्षक भरतीसंदर्भातील मुद्द्यांवरून वातावरण तापले असून, भारत मुक्ती मोर्चा व राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाच्या वतीने राष्ट्रव्यापी टप्प्याटप्प्याने आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपती व केंद्र सरकारकडे निवेदन सादर करण्यात आले असून, मागण्या न मान्य झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

या निवेदनात ओबीसी समाजाच्या जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा अग्रक्रमाने मांडण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने मंत्रिमंडळात निर्णय घेतल्यानंतरही जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र जातीय कॉलम न दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होत असल्याचे नमूद करत आगामी जनगणनेत जातीनिहाय माहितीचा समावेश करण्याची ठाम मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच, यूजीसी इक्विटी रेग्युलेशन संदर्भातही सरकारवर टीका करण्यात आली आहे. एससी, एसटी आणि ओबीसी समाजाच्या हितासाठी मजबूत धोरण लागू करण्याऐवजी कमकुवत नियम बनवून त्यावर योग्य पद्धतीने पाठपुरावा न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे या घटकांच्या शैक्षणिक हक्कांवर गदा येत असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

यासोबतच २०११ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) मधून सूट देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. जुन्या नियुक्त शिक्षकांवर नवीन नियम लादणे अन्यायकारक असल्याचे सांगत त्यांना सवलत देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.

आंदोलनाच्या रूपरेषेनुसार, ६ मार्च रोजी देशातील ७२५ जिल्ह्यांमध्ये निवेदन देण्यात आले, १३ मार्च रोजी जिल्हा मुख्यालयांवर धरणे आंदोलन करण्यात आले, तर २३ मार्च रोजी रॅली काढण्यात आली. पुढील टप्प्यात २३ एप्रिल २०२६ रोजी ‘भारत बंद’ची हाक देण्यात आली आहे, ज्यामुळे आंदोलन आणखी व्यापक होण्याची शक्यता आहे.

आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर सरकारने लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर हे आंदोलन अधिक उग्र करण्यात येईल. मात्र हे सर्व आंदोलन संविधानिक आणि शांततापूर्ण मार्गानेच करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाचे जिल्हा संयोजक सुभाष पुंडलिक नावडे यांनी प्रशासनाकडे निवेदन देत तातडीने योग्य निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. या मुद्द्यांवर सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.


Protected Content

Play sound