मुंबई-वृत्तसेवा । राज्यातील हॉटेल, ढाबे व उपहारगृह चालकांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. इराण-अमेरिका-इस्त्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या इंधन टंचाईच्या संकटात केंद्र सरकारने व्यावसायिक एलपीजी (गॅस) पुरवठ्यात 20 टक्क्यांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही माहिती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी रविवारी दिली.
आखाती देशांतील तणावामुळे यापूर्वी व्यावसायिक गॅसच्या पुरवठ्यावर निर्बंध लावण्यात आले होते. केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 21 मार्च रोजी दिलेल्या सूचनेनुसार राज्याला केवळ 30 टक्के एलपीजी वाटप मिळत होते. मात्र आता 23 मार्चपासून पुढील आदेश येईपर्यंत अतिरिक्त 20 टक्के वाढ मंजूर करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकूण गॅस पुरवठा संकटपूर्व पातळीच्या 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे.
या वाढीव गॅस पुरवठ्यात हॉटेल्स, ढाबे, उपहारगृहे, औद्योगिक कॅन्टिन, अन्न प्रक्रिया उद्योग आणि दुग्ध व्यवसायाला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच शासकीय अनुदानित कॅन्टिन, कम्युनिटी किचन्स आणि स्थलांतरित मजुरांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनांनाही या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.
मंत्री भुजबळ यांनी स्पष्ट केले की, गॅस मिळवण्यासाठी व्यावसायिकांनी तेल विपणन कंपन्यांकडे नोंदणी करणे आणि पीएनजी जोडणीसाठी अर्ज करणे आवश्यक राहणार आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने केरोसिन वितरणासंदर्भातही काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. प्रलंबित परवाने आपोआप नूतनीकरण झाल्याचे मानले जाणार असून त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच परवाने वारसांच्या नावावर तातडीने वर्ग करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ज्या गावांमध्ये किरकोळ केरोसिन परवानाधारक उपलब्ध नाहीत, त्या ठिकाणी रास्तभाव दुकान चालकांना केरोसिन विक्रीसाठी परवाना देण्याचे निर्देशही शासनाने दिले आहेत. 20 मार्च रोजी जारी शासनपत्राद्वारे या सर्व कार्यवाहीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयांमुळे राज्यातील इंधन पुरवठा सुलभ होण्यास मदत होणार असून हॉटेल व अन्न व्यवसायिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
