मुंबई-वृत्तसेवा | देशात वाढत्या सायबर फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. ‘डिजिटल अरेस्ट’सारख्या स्कॅममध्ये वापरल्या जाणाऱ्या डिव्हाइस आयडीला ब्लॉक करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, WhatsApp नेही हे उपाय लागू करण्यास सहमती दर्शवली आहे.
गृह मंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय समितीने व्हॉटस्ॲपला सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी काही महत्त्वाचे बदल करण्यास सांगितले आहे. अलीकडच्या काळात स्कॅमर्स स्वतःला पोलीस किंवा सरकारी अधिकारी म्हणून भासवून व्हिडिओ कॉलद्वारे लोकांना धमकावतात आणि पैशांची उकळपट्टी करतात. यालाच ‘डिजिटल अरेस्ट’ असे म्हटले जाते.
या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी WhatsApp वर संशयित डिव्हाइस ओळखून त्यांचे आयडी ब्लॉक केले जाणार आहेत. तसेच, स्काईपप्रमाणे अतिरिक्त सुरक्षा फीचर्स, धोकादायक APK फाइल्स ब्लॉक करणे आणि AI च्या मदतीने बनावट कंटेंट ओळखण्याची यंत्रणा विकसित केली जाणार आहे.
सरकारने WhatsApp ला ३० दिवसांत या फीचर्सचा प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले असून, डिव्हाइस आयडी ब्लॉक करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेचा प्रस्ताव ४५ दिवसांत मागवला आहे. याशिवाय, डिलीट केलेल्या अकाउंटचा डेटा किमान १८० दिवस सुरक्षित ठेवण्याचाही प्रस्ताव आहे.
सायबर गुन्हे वाढत असल्याने यापूर्वीच सरकारने WhatsApp, Telegram, Signal आणि Snapchat सारख्या अॅप्सना खात्यांना सक्रिय सिम कार्डशी जोडण्याचे निर्देश दिले होते. हा नियम पुढील काही महिन्यांत लागू होण्याची शक्यता आहे.
