मुंबई-वृत्तसेवा । महाराष्ट्र विधिमंडळात आज ‘महाराष्ट्र मोटर वाहन कर (सुधारणा) विधेयक, 2026’ एकमताने मंजूर करण्यात आले असून, राज्यातील जुन्या आणि प्रदूषणकारी वाहनांवरील पर्यावरण करात मोठी वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्याबरोबरच पर्यावरण संरक्षण आणि आर्थिक शिस्त साधण्याच्या दृष्टीने हे विधेयक महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
नवीन तरतुदीनुसार, दुचाकी वाहनांसाठी पर्यावरण कर 2000 रुपयांवरून 4000 रुपये करण्यात आला आहे. तसेच पेट्रोल वाहनांसाठी हा कर 3000 रुपयांवरून 6000 रुपये, तर डिझेल वाहनांसाठी 3500 रुपयांवरून 7000 रुपये इतका वाढवण्यात आला आहे. हा कर दर पाच वर्षांसाठी एकरकमी भरावा लागणार आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारला दरवर्षी सुमारे 160 कोटी रुपयांहून अधिक अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
या अतिरिक्त महसुलाचा उपयोग रस्ता सुरक्षा उपाययोजना, आधुनिक परिवहन सुविधा, एटीएस प्रणालीचे बळकटीकरण आणि संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी केला जाणार आहे. त्यामुळे वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा होण्यास मदत होईल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
दरम्यान, औद्योगिक क्षेत्रालाही या विधेयकातून दिलासा देण्यात आला असून, क्रेन वाहनांवरील मोटार वाहन करासाठी 30 लाख रुपयांची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
या सुधारणांमुळे नागरिकांना बीएस-6 आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरासाठी प्रोत्साहन मिळणार असून, पर्यावरणपूरक वाहनांकडे वळण्याची प्रवृत्ती वाढेल. यामुळे ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्येही रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, या विधेयकामुळे राज्याच्या तिजोरीवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही, उलट महसुलात वाढ होईल. सभागृहातील सर्वपक्षीय सदस्यांनी या विधेयकाचे स्वागत करत एकमताने मंजुरी दिली असून, महाराष्ट्राच्या शाश्वत आणि सर्वांगीण विकासाच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
