वॉशिंग्टन- वृत्तसेवा। अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या भीषण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का बसला असून, देशातीलच एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने अचानक राजीनामा दिल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
इराण आणि इस्रायल यांच्यातील युद्धाचा आज १८ वा दिवस असून, संघर्ष अधिक तीव्र होत चालला आहे. अमेरिका आणि इस्रायलच्या संयुक्त कारवायांमुळे इराणवर सतत हवाई हल्ले होत आहेत. अलीकडील एअर स्ट्राईकमध्ये इराणच्या वरिष्ठ नेत्यांपैकी एक अली लारीजानी ठार झाल्याचा दावा इस्रायलच्या संरक्षण मंत्रालयाने केला आहे, मात्र हा दावा इराणने फेटाळून लावला आहे.
दरम्यान, इराणकडूनही जोरदार प्रत्युत्तर दिले जात असून अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्र हल्ले करण्यात येत आहेत. या हल्ल्यांमध्ये अमेरिकेच्या सैन्याचे नुकसान झाल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे संघर्ष अधिक धोकादायक वळण घेत असल्याचे दिसून येत आहे.
इस्रायलमध्येही परिस्थिती तणावपूर्ण असून इराणकडून सातत्याने मिसाईल हल्ले सुरू आहेत. विविध शहरांमध्ये सायरन वाजत असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. इराणने इस्रायलच्या पंतप्रधान कार्यालयालाही लक्ष्य केल्याचे वृत्त आहे, ज्यामुळे तणाव आणखी वाढला आहे.
या सर्व घडामोडींमध्ये अमेरिकेतून एक मोठी राजकीय बातमी समोर आली आहे. राष्ट्रीय गुप्तचर आणि दहशतवादविरोधी केंद्राचे संचालक जोसेफ केंट यांनी आपल्या पदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला आहे. त्यांनी ट्रम्प यांच्या युद्धनीतीवर नाराजी व्यक्त करत हा निर्णय घेतल्याचे समजते.
जोसेफ केंट यांनी स्पष्टपणे आरोप केला की, इराणकडून थेट धोका नसतानाही अमेरिकेने युद्धाचा मार्ग स्वीकारला. ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयाविरोधात त्यांनी निषेध नोंदवत पदाचा राजीनामा दिला. युद्धाच्या काळात एवढ्या महत्त्वाच्या पदावरील अधिकाऱ्याचा राजीनामा हा अत्यंत गंभीर मानला जात आहे.
याचबरोबर, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही ट्रम्प यांना अपेक्षित पाठिंबा मिळताना दिसत नाही. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनी या संवेदनशील मुद्द्यावर अमेरिकेला साथ देण्यासाठी कोणताही देश पुढे आलेला नाही. त्यामुळे ट्रम्प यांची कूटनीतिक स्थितीही कमकुवत झाल्याचे दिसत आहे.
या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेत राजकीय वादळ उठले असून, ट्रम्प यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. युद्धाच्या निर्णयामुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढता दबाव त्यांच्यासाठी मोठे आव्हान ठरत आहे.
