मुंबई-वृत्तसेवा : । राज्यात सध्या एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. घरगुती तसेच व्यावसायिक गॅस मिळण्यात अडचणी येत असल्याने नागरिकांना रांगा लावाव्या लागत आहेत, तर अनेक हॉटेल व्यवसायिकांना तात्पुरते हॉटेल बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे. या पार्श्वभूमीवर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधिमंडळात महत्त्वपूर्ण माहिती देत नागरिकांनी घाबरून जाण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील गॅस पुरवठ्याबाबत बोलताना मंत्री भुजबळ यांनी सांगितले की, एलपीजी गॅसचा पुरवठा हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे. केंद्राकडून उपलब्ध माहितीनुसार देशात एलपीजी आणि पीएनजीचा पुरेसा साठा असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाण्याची आवश्यकता नसून अनावश्यक रांगा लावणे किंवा गॅसचे काळाबाजार होऊ देणे टाळावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या समित्या स्थापन करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या समित्यांच्या माध्यमातून आतापर्यंत राज्यभरात २१२९ तपासण्या करण्यात आल्या असून या कारवायांमध्ये १२०८ गॅस सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहेत. तसेच ३३ लाख ६६ हजार ४११ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत २३ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून १८ जणांना अटक करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान गॅसच्या किमतीतही वाढ झाल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. मागील महिन्यात घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत ८५२ रुपये ५० पैसे होती, ती आता वाढून ९१२ रुपये ५० पैसे झाली आहे. व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत १७२० रुपये ५० पैशांवरून १८३५ रुपयांपर्यंत वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी प्रमुख गॅस वितरण कंपन्यांशी चर्चा केल्याची माहिती दिली. डीपीसीएल, एचपीसीएल आणि आयओसीएल या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी एलपीजीचे दैनिक उत्पादन ९ हजार मेट्रिक टनांवरून ११ हजार मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्यात आल्याचे सांगितले असून पुरवठ्यातील अडचणी दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गॅस पुरवठ्याबाबत प्राधान्यक्रम ठरवण्यात आल्याची माहिती देताना भुजबळ म्हणाले की, घरगुती गॅसचा पुरवठा पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित गॅस काही संस्थांना प्राधान्याने देण्यात येईल. रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि सार्वजनिक सेवांना १०० टक्के प्राधान्य देण्यात आले आहे. तसेच रेल्वे, हवाई वाहतूक आणि संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित उपहारगृहांना ७० टक्के प्राधान्य देण्यात आले आहे. यानंतर उर्वरित गॅस औषध उद्योग आणि बीज प्रक्रिया उद्योगांना प्रत्येकी ५० टक्के प्रमाणात देण्यात येणार आहे.
सध्या निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर उपाय म्हणून राज्य सरकारने केरोसीन उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. काही वर्षांपूर्वी नागपूर उच्च न्यायालयाने उज्ज्वला गॅस योजना असलेल्या लाभार्थ्यांना केरोसीन देण्याची आवश्यकता नसल्याचे मत व्यक्त केले होते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात साठा असूनही केरोसीनचे वितरण थांबविण्यात आले होते. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत नागरिकांना पर्यायी इंधन उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने पुन्हा केरोसीन वितरणाचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार केरोसीन डीलर्समार्फत नागरिकांना केरोसीन उपलब्ध करून देण्यात येणार असून आयओसीएल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल कंपन्यांच्या पेट्रोल पंपांवरही केरोसीन उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
