ठाणे-वृत्तसेवा । जात पडताळणी प्रमाणपत्राची फाईल मंजूर करण्यासाठी तब्बल २ लाख ५० हजार रुपयांची लाच स्वीकारणाऱ्या कोकण विभागाच्या उपसंचालिका (संशोधन) मीनाक्षी नारायण उन्हाळे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) शुक्रवारी रंगेहात अटक केली. रायगड युनिटने ठाण्यातील त्यांच्या कार्यालयातच हा सापळा रचून ही मोठी कारवाई केली. या कारवाई मुळे प्रचंड खळबळ उडालेली असून अनुसूचित जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीतील भ्रष्टाचार या निमित्ताने ऐरणीवर आला आहे.
या संदर्भातील मिळालेल्या माहितीनुसार, ५४ वर्षीय तक्रारदार यांच्या पत्नी आणि मुलीचे अनुसूचित जमाती (ST) पडताळणी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठीची फाईल अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, कोकण विभाग, ठाणे कार्यालयात प्रलंबित होती. ही फाईल क्लिअर करून देण्यासाठी उपसंचालक मीनाक्षी उन्हाळे यांनी २ लाख ५० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. या प्रकरणी तक्रारदाराने १२ मार्च २०२६ रोजी रायगड लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली. याची दखल घेत विभागाने १३ मार्च रोजी पडताळणी केली असता, उन्हाळे यांनी लाचेची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाले.
दरम्यान, शुक्रवारी दुपारी ४:१० वाजेच्या सुमारास एसीबीने ठाण्यातील कोकण भवन परिसरातील त्यांच्या केबिनमध्ये सापळा रचला. तक्रारदाराकडून अडीच लाख रुपयांची रोख रक्कम स्वीकारताना पथकाने उन्हाळे यांना रंगेहात ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून लाचेची रक्कम आणि प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत. या कारवाईनंतर एसीबीच्या पथकाने आरोपी मीनाक्षी उन्हाळे यांचा मोबाईल जप्त केला असून, त्यांच्या ठाण्यातील राहत्या घराची (खेवरा सर्कल, मानपाडा) झडती घेण्यात आली. याप्रकरणी ठाणे शहर येथील नौपाडा पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ च्या कलम ७ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
ही यशस्वी कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, ठाणे परिक्षेत्राचे पोलीस अधीक्षक शिवराज पाटील, अप्पर पोलीस अधीक्षक भागवत सोनावणे आणि सुहास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. रायगड युनिटच्या पोलीस उप अधीक्षक सरिता भोसले यांनी हा सापळा रचला, तर पोलीस निरीक्षक निशांत धनवडे या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत. अधिवेशन काळात अनुसूचित जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीतील वर्ग 1 अधिकारी पकडली गेल्याने अधिवेशनात हा मुद्दा चांगलाच गाजणार व जातपडताळणी समित्या बरखास्त करून जातप्रमाणपत्र पडताळणीचे अधिकार महसूल आयु्कांना देण्यात यावे अशी मागणी पुढे येत आहे.
