नागपूर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा। शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण हक्काशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रकरणात न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारने आरटीई प्रवेशासाठी लागू केलेल्या १ किलोमीटर अंतराच्या अटीला स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला असून पालकांना आपल्या मुलांसाठी शाळा निवडण्याबाबत मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 अर्थात आरटीई कायद्याअंतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. या माध्यमातून वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची संधी मिळते. मात्र राज्य सरकारने नुकत्याच केलेल्या नव्या नियमानुसार आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी विद्यार्थ्याच्या निवासस्थानापासून केवळ १ किलोमीटर परिसरातील शाळाच निवडता येणार होती.
या नियमाला अॅड. बोधी रामटेके आणि अॅड. दीपक चटप यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करून हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकारावर मर्यादा आणणारा असल्याचे सांगितले होते. याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारच्या या नियमाला तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय दिला.
याच विषयावर सामाजिक कार्यकर्ते आशिष फुलझेले आणि अनिकेत कुत्तरमारे यांनीही स्वतंत्र याचिका दाखल केली होती. या दोन्ही याचिकांवर एकत्रित सुनावणी करताना न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आरटीई कायद्यात कुठेही १ किलोमीटर अंतराची अट नमूद केलेली नाही. शिक्षणाचा हक्क हा केंद्र सरकारचा कायदा असून राज्य सरकारने त्यामध्ये अशी अट घालणे म्हणजे एका हाताने अधिकार देणे आणि दुसऱ्या हाताने तो काढून घेण्यासारखे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
याचिकेत १ किलोमीटरची अट मनमानी, अवैध आणि संविधानविरोधी असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. शिक्षण हक्क कायद्याचा मुख्य उद्देश वंचित आणि दुर्बल घटकांतील मुलांना चांगल्या शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या मर्यादा लादल्यास अनेक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या शाळेत प्रवेश घेण्याची संधी गमवावी लागू शकते, असेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता पालकांना आपल्या मुलांसाठी केवळ जवळच्या शाळेपुरते मर्यादित राहावे लागणार नाही. आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी नियमात बसणाऱ्या विविध शाळांची निवड करण्याचा पर्याय पुन्हा खुला झाल्याने अनेक पालकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
