मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्यातील लिपिक संवर्गाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठका पार पडल्या असून या बैठकीत जलसंपदा आणि ग्रामविकास विभागाशी संबंधित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. लिपिक संवर्गाने सुरू केलेल्या आंदोलनाची दखल घेत वरिष्ठ पातळीवर झालेल्या चर्चेत पदनाम बदल, वेतन त्रुटी दूर करणे तसेच इतर प्रशासकीय मुद्द्यांवर सकारात्मक भूमिका व्यक्त करण्यात आली.
राज्यातील लिपिक संवर्गाने १६ फेब्रुवारीपासून असहकार आंदोलन सुरू केले होते. त्यानंतर २३ फेब्रुवारीपासून आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ मार्च २०२६ रोजी मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत कनिष्ठ सहाय्यक व वरिष्ठ सहाय्यक ही पदे एकत्र करून त्याचे पदनाम ‘विकास अधिकारी’ करण्याचा प्रस्ताव तसेच वेतनातील त्रुटी दूर करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीस प्रधान सचिव दीपक कपूर, सचिव बेलसरे, सहसचिव सुदिन गायकवाड, कक्ष अधिकारी सुनील निगडे यांच्यासह जय महाराष्ट्र शासकीय निमशासकीय अधिकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अशोक डहाळे, कार्याध्यक्ष शरद बिरादार आणि राज्य सचिव आनंद भिसे उपस्थित होते. संघटनेने विविध प्रलंबित प्रश्न मांडत त्यावर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली.
बैठकीत गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळातील सर्व आस्थापनांमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शासनाकडे कायम ठेवण्याची तसेच स्वायत्त धोरण रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. यासोबतच सिंचन सहाय्यक पदनाम देऊन वेतनश्रेणी वाढविण्याबाबतही चर्चा झाली. अनेक ठिकाणी कार्यालये व मोकळ्या जागा वापराविना पडून असल्याने त्या खाजगी एजन्सीकडून सर्वेक्षण करून मूल्यांकन करण्याचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी संघटनेने केली.
या जागांचा उपयोग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या घरांसाठी तसेच त्यांच्या पाल्यांना भविष्यात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी करावा, अशी भूमिका संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडली. स्वायत्त धोरणामुळे विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचेही बैठकीत नमूद करण्यात आले.
यावेळी प्रधान सचिव दीपक कपूर यांनी २००४ मध्ये कॅबिनेटमध्ये याबाबत निर्णय झाल्याचा उल्लेख करत कोणताही गैरसमज होऊ नये असे स्पष्ट केले. तसेच लिपिक संवर्गाच्या पदस्तर कमी करण्यासंदर्भात अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना मंत्री गिरीश महाजन यांनी संघटनेला दिल्या. याबाबत राज्य कार्यकारिणी सदस्य सचिन भालेकर आणि जिल्हा पालक कार्याध्यक्ष राहुल भोयर यांनी प्रस्ताव तयार करण्याची जबाबदारी स्वीकारली.
दरम्यान, ६ मार्च २०२६ रोजी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामविकास विभागाचीही बैठक पार पडली. या बैठकीस सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, आमदार अभिमन्यू पवार, आमदार मंगेश चव्हाण, प्रधान सचिव एकनाथ डवले, उपसचिव जाधव मॅडम आणि कक्ष अधिकारी नितीन पवार यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत कनिष्ठ सहाय्यक आणि वरिष्ठ सहाय्यक पदे एकत्र करून ‘विकास अधिकारी’ पद निर्माण करण्याच्या प्रस्तावावर सकारात्मक चर्चा झाली. प्रशासनातील पदनाम बदल तसेच प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन स्तरावर लवकरच निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासन ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.
या बैठकींना संघटनेचे राज्य अध्यक्ष अशोक डहाळे, कार्याध्यक्ष शरद बिरादार, राज्य सचिव आनंद भिसे, राज्य उपाध्यक्ष नितीन लोलगे, राज्य कोषाध्यक्ष नितीन पाटील, जळगाव जिल्हाध्यक्ष प्रमोद काळे तसेच इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. लिपिक संवर्गाच्या मागण्यांवर झालेली ही सकारात्मक चर्चा प्रशासन आणि कर्मचारी यांच्यातील संवादाचा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरत असून प्रलंबित प्रश्न लवकर मार्गी लागण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
