मुंबई-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा। जळगाव जिल्ह्याच्या दळणवळण आणि विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या जळगाव ते छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाच्या सहापदरीकरणाचा मुद्दा विधानपरिषदेत गाजला. आमदार एकनाथ खडसे यांनी या प्रकल्पाबाबत सरकारला जाब विचारल्यानंतर अखेर राज्य सरकारकडून महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. १०५ किलोमीटर लांबीचा हा प्रस्तावित ‘खान्देश एक्सप्रेस’ मार्ग थेट ‘समृद्धी महामार्गा’ला जोडला जाणार असल्याचे राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
विधानपरिषदेच्या कामकाजादरम्यान जळगाव जिल्ह्याच्या प्रलंबित प्रश्नांवर बोलताना खडसे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जळगाव दौऱ्यात केलेल्या घोषणेची आठवण करून दिली. जळगाव ते छत्रपती संभाजीनगर हा मार्ग सहा पदरी करून तो ‘स्व. बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गा’ला जोडण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, मात्र त्यावर अद्याप ठोस कार्यवाही दिसत नसल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. “घोषणा होऊन बराच काळ लोटला, पण प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात कधी होणार?” असा थेट सवाल त्यांनी सरकारला केला.
या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी सांगितले की, जळगाव ते छत्रपती संभाजीनगर या १०५ किमी लांबीच्या महामार्गाला ‘खान्देश एक्सप्रेस’ असे नाव देण्यात आले आहे. हा मार्ग सहा पदरी स्वरूपात विकसित करण्यात येणार असून तो थेट हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गला जोडला जाईल. सध्या या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याचे काम वेगाने सुरू असून अहवाल पूर्ण झाल्यानंतर तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता देऊन प्रत्यक्ष कामाला प्रारंभ केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
हा मार्ग पूर्ण झाल्यानंतर जळगाव ते छत्रपती संभाजीनगर हे अंतर कमी वेळेत पार करता येणार आहे. जळगावचा शेतीमाल, विशेषतः केळी, थेट समृद्धी महामार्गामार्गे मुंबई आणि नागपूरसारख्या मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत जलद गतीने पोहोचू शकेल. उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाडा यांच्यातील व्यापार, उद्योग आणि वाहतूक यांना मोठी चालना मिळेल, असे खडसे यांनी सभागृहात नमूद केले. हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी आपण सातत्याने पाठपुरावा करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
खडसे यांनी सभागृहात मांडलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे जळगाव जिल्ह्यातील नागरिकांमध्ये, विशेषतः शेतकरी वर्गात समाधानाचे वातावरण आहे. आता सरकारकडून डीपीआर पूर्ण करून प्रत्यक्ष कामाला कधी सुरुवात होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
