मुंबई-वृत्तसेवा | मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारने अद्याप ठोस पाऊल उचलले नसल्याने आंदोलनकर्ते पुन्हा उपोषणाला बसण्याची तयारी करत आहेत. सावधगिरीने बोलताना मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले की, विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द झाले किंवा त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला नाही, तर कोणाच्याही विनंतीकडे लक्ष दिले जाणार नाही. त्यांनी संबंधित मंत्र्यांकडेही परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेण्याची मागणी केली आहे.
हैदराबाद गॅझेटीयरच्या अहवालानुसार, मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारने अखेर नवीन समिती स्थापन केली आहे. ही समिती छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या देखरेखीखाली काम करेल. प्रमाणपत्र वितरणासाठी आवश्यक संपूर्ण कार्यपद्धती निश्चित करण्याची जबाबदारी या समितीकडे देण्यात आली आहे.
मराठा आंदोलनादरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती, त्यानंतर सरकारने ही प्रक्रिया सुरू करण्याचे आश्वासन दिले. तथापि, सहा महिन्यांचा कालावधी उलटूनही स्पष्ट नियम व प्रक्रिया तयार झालेली नव्हती. आता या समितीद्वारे प्रमाणपत्र वितरणाचा मार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.
नवीन समिती निकष, आवश्यक कागदपत्रे, पडताळणी प्रक्रिया निश्चित करेल. समितीचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला जाईल आणि मंजुरी मिळाल्यानंतर मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू होण्याची शक्यता आहे. आंदोलनादरम्यान सरकारने तात्काळ प्रक्रिया सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु प्रत्यक्षात अंमलबजावणीसाठी नियम व यंत्रणा तयार करण्यात विलंब झाला, ज्यामुळे समाजात नाराजी निर्माण झाली.
मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जर सरकारला प्रमाणपत्र द्यायचेच होते, तर ही प्रक्रिया आधीच सुरू करायला हवी होती. गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी हा प्रश्न जोडला जात असल्याने विलंबाचे परिणाम गंभीर ठरू शकतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शासन निर्णयास पाठिंबा दिला आहे; तरीही अंमलबजावणीत अडथळे का येत आहेत, असा सवाल त्यांनी केला.
जरांगे पाटील यांनी कुणबी प्रमाणपत्र आणि त्याच्या वैधतेबाबत गंभीर मुद्दे उपस्थित केले. काहींना प्रमाणपत्र दिले गेले तरी त्याची वैधता दिली जात नसल्याची तक्रार त्यांनी केली. मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार, मराठवाड्यातील मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळायला हवा, असेही ते म्हणाले.
मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर गंभीर आरोप करत गरीब मराठा समाजाच्या भवितव्याशी खेळ होत असल्याचे सांगितले. जून महिन्यात शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया सुरू होते, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळाले नाही तर मोठे नुकसान होईल. सरकारने तात्काळ निर्णय घेऊन प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
