नवी दिल्ली-वृत्तसेवा | केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय यांनी अश्लील आणि आक्षेपार्ह सामग्री प्रसारित केल्याच्या आरोपावरून पाच ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली आहे. मंगळवारी करण्यात आलेल्या या कारवाईत मूडएक्सव्हीआयपी, कोयल प्लेप्रो, डिजी मूव्हीप्लेक्स, फील आणि जुगनू या प्लॅटफॉर्मचा समावेश आहे. मंत्रालयाच्या तपासात या प्लॅटफॉर्मवर अश्लील, लैंगिक स्वरूपाची आणि महिलांचा अपमान करणारी सामग्री प्रसारित होत असल्याचे समोर आले. ही सामग्री आयटी कायदा 2000, आयटी नियम 2021, भारतीय दंड संहिता आणि महिलांचे अश्लील चित्रण प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणारी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, अशा प्रकारची कारवाई करण्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वी जुलै 2024 मध्ये सरकारने ULLU आणि ALTTसह 25 OTT प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली होती. ALTT ॲपची सुरुवात निर्माती एकता कपूर यांनी 2017 मध्ये केली होती, तर ULLU ॲपची स्थापना विभू अग्रवाल यांनी 2018 मध्ये केली होती. तसेच मार्च 2024 मध्येही सरकारने अशाच प्रकारे 18 OTT प्लॅटफॉर्म, 19 वेबसाइट्स, 10 ॲप्स आणि 57 सोशल मीडिया हँडल्स ब्लॉक केले होते.
कोरोना लॉकडाउनच्या काळात OTT प्लॅटफॉर्मच्या वापरात मोठी वाढ झाली होती. विशेषतः ALTT आणि ULLU सारख्या प्लॅटफॉर्मवरील प्रेक्षकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. मीडिया रिपोर्टनुसार जुलै 2020 मध्ये MX Player वर एका ॲडल्ट कॉमेडी शोला एका दिवसात तब्बल 1.1 कोटी व्ह्यूज मिळाले होते. तसेच ALTT च्या व्ह्यूअरशिपमध्ये मे 2020 मध्ये 2019 च्या तुलनेत 60 टक्के वाढ झाली होती आणि त्याच्या मासिक सक्रिय वापरकर्त्यांमध्येही मोठी वाढ नोंदवण्यात आली होती.
ऑनलाइन कंटेंटवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने 2021 मध्ये डिजिटल मीडिया आणि OTT प्लॅटफॉर्मसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली असून ती 6 एप्रिल 2023 रोजी अद्ययावत करण्यात आली आहेत. या नियमांनुसार OTT प्लॅटफॉर्मनी त्यांच्या कंटेंटचे वयोगटानुसार वर्गीकरण करणे, प्रेक्षकांना कंटेंटबाबत पूर्वसूचना देणे आणि तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त करणे बंधनकारक आहे. तसेच कोणताही कंटेंट कायद्याचे उल्लंघन करणारा, लैंगिक स्वरूपाचा, देशविरोधी किंवा महिला आणि लहान मुलांसाठी हानिकारक असू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या ताज्या कारवाईतून केंद्र सरकारने डिजिटल प्लॅटफॉर्मना स्पष्ट संदेश दिला असून अश्लील आणि बेकायदेशीर सामग्री प्रसारित करणाऱ्यांवर भविष्यातही कठोर कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.
