मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । मुक्ताईनगर तालुक्यातील मुक्ताई सहकारी उपसा सिंचन योजना, मनूर येथील पंपहाऊसमधील शासकीय साहित्याची बेकायदेशीर तोडफोड आणि चोरी प्रकरणाला निर्णायक वळण मिळाले आहे. आमदार एकनाथराव खडसे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ यांच्या मुख्य अभियंत्यांनी सादर केलेल्या चौकशी अहवालात तब्बल २१ कोटी ४८ लाख रुपयांच्या नुकसानीची नोंद करण्यात आली आहे. या अहवालामुळे संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
खामखेडा पुलाजवळील या योजनेच्या पंपहाऊसमध्ये कोणतीही अधिकृत परवानगी किंवा लिलाव न करता जेसीबीच्या सहाय्याने महागडी यंत्रसामग्री तोडून नेण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. १७ जानेवारी रोजी आमदार खडसे यांनी घटनास्थळी धाव घेत हा प्रकार उघड केला. त्यांनी पोलिसांना माहिती देत संशयित आरोपी आणि मशिनरी ताब्यात घेण्यास भाग पाडले होते. मात्र वरिष्ठ पातळीवरून दूरध्वनी आल्यानंतर कोणतीही ठोस कारवाई न करता संबंधितांना सोडण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर खडसे यांनी जलसंपदा विभाग व पोलीस प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली होती.
सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार, प्रकल्पातील व्हीटी पंप, एमएस पाईपलाईन, एअर सेक्शन, मॅनिफोल्ड हेडर्स, चार नॉन-रिटर्न व्हॉल्व्ह तसेच फ्लॅंज जॉइंट कनेक्शनसारखी अत्यंत महत्त्वाची व महागडी उपकरणे गायब असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. संबंधित कंत्राटदाराने तापी पाटबंधारे विभागाची परवानगी न घेता बांधकाम पाडून मशिनरी भंगारात विक्रीस काढल्याचा उल्लेख अहवालात आहे. तक्रार दाखल झाल्यानंतर काही साहित्य स्वतःच्या गोडाऊनमध्ये आणून ठेवल्याचाही तपशील समोर आला आहे.
या संपूर्ण प्रकारात मालमत्तेचे योग्य मूल्यमापन न झाल्यामुळे आणि आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया न पाळल्यामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी २१ कोटी ४८ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर ही रक्कम भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) कडून भरपाई म्हणून वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
आमदार खडसे यांनी या प्रकरणात सामील जलसंपदा विभागातील अधिकारी, संबंधित कंत्राटदार तसेच कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांवर तातडीने कठोर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. सरकारी मालमत्तेचे संरक्षण करणे ही प्रशासनाची मूलभूत जबाबदारी असताना अशा प्रकारे कोट्यवधींचे नुकसान होणे गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
सध्या प्रशासकीय स्तरावर हालचाली वेगाने सुरू असून या प्रकरणात नेमकी कोणावर कारवाई होते आणि भरपाईची रक्कम प्रत्यक्षात कशी वसूल केली जाते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. सिंचन योजनेच्या पुनरुज्जीवनासह जबाबदारांवर कठोर कारवाईची मागणी जोर धरत आहे.
