भुसावळ-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । मध्य रेल्वेच्या भुसावळ-खंडवा तसेच जामनेर-बोदवड ब्रॉडगेज विस्तारित रेल्वे लाईन प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेविरोधात शेतकऱ्यांचा असंतोष तीव्र होताना दिसत आहे. सद्यस्थितीत लागू करण्यात येणारा मोबदला अपुरा आणि अन्यायकारक असल्याचा आरोप करत शेतकऱ्यांनी चालू बाजारभावानुसार नुकसानभरपाई देण्याची ठाम मागणी केली असून, या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी आज भुसावळ येथे महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.
भुसावळ येथील रेल्वेच्या कृष्णचंद्र सभागृहात आयोजित या बैठकीला केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, भुसावळ विभागाचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक (डीआरएम) पुनित अग्रवाल, भुसावळचे उपविभागीय अधिकारी जितेंद्र पाटील, फैजपूरचे उपविभागीय अधिकारी काकडे यांच्यासह रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यासोबतच भुसावळ, यावल, रावेर, जामनेर आणि मुक्तानगर तालुक्यांतील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी मोठ्या संख्येने बैठकीला उपस्थित राहिले.
शेतकऱ्यांनी २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार भूसंपादन कायद्याची अंमलबजावणी करून सध्याच्या रेडिरेकनर दरांप्रमाणे तसेच प्रत्यक्ष बाजारभावानुसार वाढीव मोबदला देण्यात यावा, अशी ठाम भूमिका मांडली. काही शेतकऱ्यांच्या दहा एकरांपर्यंत जमीन या प्रकल्पासाठी जात असल्याने त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न गंभीर बनला असून, अशा परिस्थितीत कमी मोबदला स्वीकारणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांच्या वतीने वकील यशवंत महाजन यांनी आक्रमक भूमिका घेत भूसंपादन प्रक्रियेत होणाऱ्या त्रुटी अधोरेखित केल्या. शेतकऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ नये यासाठी सध्याच्या बाजारभावानुसारच मोबदला देण्यात यावा, तसेच हा प्रकल्प अतिमहत्त्वाचा असल्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र देऊन त्यांना शासकीय सवलतींचा लाभ मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
या वेळी वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनीही शेतकऱ्यांच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली. जुन्या, किचकट आणि गुंतागुंतीच्या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळत नसेल, तर रेल्वे प्रशासनाने खाजगी वाटाघाटींच्या माध्यमातून तोडगा काढावा आणि शेतकऱ्यांना न्याय्य व समाधानकारक मोबदला द्यावा, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांना दिले.
बैठकीदरम्यान शेतकऱ्यांच्या समस्या सविस्तरपणे ऐकून घेण्यात आल्या असून, वाढीव मोबदल्याच्या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी पुढील टप्प्यात ठोस पावले उचलली जातील, असे संकेत प्रशासनाकडून देण्यात आले. मध्य रेल्वेच्या दृष्टीने हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा असून, व्यस्त मार्गावरील ताण कमी करण्यासोबतच परिसराच्या विकासाला चालना देणारा ठरणार आहे, मात्र शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून विकास होऊ नये, अशी भूमिका यावेळी प्रकर्षाने मांडली गेली.
