मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | भोसरी भूखंड प्रकरणात सुरू असलेल्या खटल्यात गैरहजर राहिल्याने आमदार एकनाथराव खडसे आणि त्यांच्या सौभाग्यवती मंदाताई खडसे यांच्या विरोधात न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट बजावले आहे.
पुणे येथील भोसरी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात माजी मंत्री एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी (मंदा) खडसे यांच्या विरोधात मुंबईतील विशेष न्यायालयाने बिगर जामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. या प्रकरणात शुक्रवारी आरोप निश्चितीची (Framing of charges) प्रक्रिया पार पडणार होती. मात्र, खडसे पती-पत्नी न्यायालयात हजर झाले नाहीत. त्यांच्या वकिलांनी हजेरीतून सवलत मिळण्यासाठी दिलेला अर्ज न्यायालयाने “अस्पष्ट” असल्याचे सांगत फेटाळून लावला. हे वॉरंट ईडी (ED) आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) या दोन्ही संबंधित प्रकरणांमध्ये जारी करण्यात आले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ठेवली आहे.
पुणे जिल्ह्यातील भोसरी येथील एमआयडीसी (MIDC) जमिनीच्या खरेदीशी संबंधित प्रकरणी खडसे अडचणीत आले आहेत. खडसे महसूल मंत्री असताना त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून, मूळ मालकाकडून अत्यंत कमी किमतीत (३.७५ कोटी रुपये) ही जमीन आपली पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावावर खरेदी केली, असा आरोप आहे. या जमिनीची प्रत्यक्ष बाजारपेठ किंमत सुमारे ३१ कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते. यामुळे सरकारचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा तपास यंत्रणांनी केला आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये विशेष न्यायालयाने खडसे कुटुंबियांचा दोषमुक्ततेचा अर्ज (Discharge Plea) फेटाळला होता आणि त्यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्याइतपत पुरेसा पुरावा असल्याचे स्पष्ट केले होते.
यानंतर आता न्यायालयाने बिगर जामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. या वॉरंटमुळे आता खडसे कुटुंबियांना कायदेशीररीत्या न्यायालयात हजर व्हावे लागणार आहे,
