मुंबई-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । राज्यात सुरू असलेल्या २९ महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला असून बिनविरोध झालेल्या निवडींना स्थगिती मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मतदान होण्यापूर्वीच राज्यातील ६० हून अधिक ठिकाणी उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने लोकशाही प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून या प्रकरणी उद्या १४ जानेवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी होणार आहे.
सध्या सुरू असलेल्या महापालिका निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी महायुती आणि विरोधक आमनेसामने असताना, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बिनविरोध निवडी झाल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. विशेष म्हणजे या बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांमध्ये सत्ताधारी महायुतीतील उमेदवारांचा मोठा वाटा असून त्यात सर्वाधिक उमेदवार भारतीय जनता पक्षाचे, तर त्याखालोखाल एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर विरोधकांनी गंभीर आरोप केले आहेत.
या कथित बिनविरोध पॅटर्नविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अविनाश जाधव यांनी थेट न्यायालयात धाव घेतली आहे. सत्ताधाऱ्यांनी विरोधी उमेदवारांना पैशांची आमिषे दाखवून, दबाव व दहशतीचा वापर करून अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडले आणि त्यामुळे निवडणुका बिनविरोध केल्या, असा गंभीर आरोप मनसेकडून करण्यात आला आहे. ज्या ठिकाणी बिनविरोध उमेदवार निवडून आले आहेत, तिथल्या निवडणुकांना तात्काळ स्थगिती द्यावी, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
आज निवडणूक प्रचाराचा शेवटचा दिवस असतानाच उद्या बिनविरोध निवडींवर उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या याचिकेत सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत बिनविरोध निवडी असलेल्या ठिकाणी स्थगिती कायम ठेवावी, अशीही स्पष्ट मागणी करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार असून त्याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
यापूर्वी राज्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बिनविरोध निवडणुका कधीच झाल्या नसल्याचे मनसेचे म्हणणे आहे. स्थानिक पातळीवर या निवडींबाबत अनेक चर्चा रंगत असून, ३ ते ६ कोटी रुपयांपर्यंतची आर्थिक देवाणघेवाण करून विरोधी उमेदवारांना अर्ज मागे घ्यायला लावण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. हा प्रकार लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक असल्याचे मनसेकडून सांगण्यात येत आहे.
मनसेच्या वतीने बाजू मांडताना वकील असीम सरोदे यांनी याचिकेतील तीन महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्ट केले. राज्यात ६८ ते ७० ठिकाणी भाजपा, शिंदेसेना आणि अजित पवार गटाचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले असून याबाबत नागरिकांच्या मनात शंका आहे. प्रथमदर्शनी हा प्रकार लोकशाहीतील ‘चोरी’ असल्यासारखा वाटतो, असे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच ‘नोटा’चा पर्याय असलेल्या मतदारांना एकच उमेदवार असला तरी मतदानाचा अधिकार मिळायला हवा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकेत बिनविरोध निवडणुकांसाठी किमान मतदान टक्क्याबाबत कायद्यात स्पष्ट तरतूद नसल्यास राज्य सरकारने तातडीने कायद्यात सुधारणा करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. याशिवाय राज्य निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबाबत शंका व्यक्त करत उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी व्हावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या प्रकरणात राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
