मुंबई-वृत्तसेवा | राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये तब्बल ६४ उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी राज्य निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप करत आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या प्रकरणामुळे राज्याच्या राजकारणात नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले की, निवडणूक आयोगाने या संपूर्ण प्रक्रियेत आपली निष्पक्षता गमावली असून त्यामुळे आयोगाची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. ईव्हीएमवर ‘नोटा’चा पर्याय उपलब्ध असताना कोणतीही निवडणूक बिनविरोध कशी होऊ शकते, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
राऊत म्हणाले की, नोटा हा मतदारांचा कायदेशीर अधिकार आहे आणि तो केवळ पर्याय नसून लोकशाहीतील महत्त्वाचा घटक आहे. अशा परिस्थितीत बिनविरोध निवडी जाहीर करणे म्हणजे मतदारांच्या हक्कांवर गदा आणण्यासारखे आहे. निवडणूक आयोगाने या संदर्भात कोणता अहवाल मागवला आणि कोणत्या आधारावर निर्णय घेतला, हे जनतेसमोर स्पष्ट करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याविरोधात कारवाई न झाल्याच्या मुद्द्यावरूनही संजय राऊत यांनी निवडणूक आयोगावर टीका केली. आयोगाने संवैधानिक संस्थेप्रमाणे निर्भयपणे काम करावे, अन्यथा त्यांची प्रतिमा राज्यातच नव्हे तर देशभरात मलीन होईल, असा इशारा त्यांनी दिला. भूतपूर्व निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांच्या कार्यशैलीचा दाखला देत त्यांनी सध्याच्या आयोगाला आत्मपरीक्षण करण्याचा सल्ला दिला.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर निशाणा साधताना राऊत यांनी नगरविकास खात्याच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित केले. कायदेशीर बाबींचे योग्य ज्ञान नसल्यामुळेच अशा प्रकारचे निर्णय घेतले जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर उपरोधिक टीका केली.
कल्याण-डोंबिवलीसह विविध महापालिकांमधील उमेदवारांच्या माघारीबाबत बोलताना संजय राऊत यांनी आर्थिक व्यवहार झाल्याचे गंभीर आरोप केले. आमदार फोडीप्रमाणेच येथेही पैशांच्या जोरावर उमेदवारी मागे घेतली गेली असल्याचा दावा त्यांनी केला. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये वेगवेगळ्या ‘दरां’ने व्यवहार झाल्याचा आरोप करत हा प्रकार जनतेसमोर उघड होईल, असे ते म्हणाले.
कायदा-सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरूनही त्यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. एका गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी अद्याप फरार असण्यावर प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी गृहमंत्र्यांनी याची जबाबदारी घ्यावी, अशी मागणी केली. सोलापुरातील मनसे पदाधिकाऱ्याच्या हत्येचा संदर्भ देत राऊत म्हणाले की, राज्यात गुन्हेगारी वाढत असून याला सरकार जबाबदार आहे.
एकूणच महापालिका निवडणुकांतील बिनविरोध निवडी, आरोप-प्रत्यारोप आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न यामुळे राज्याचे राजकारण तापले असून येत्या काळात या मुद्द्यांवरून संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
