जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव जिल्ह्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांची पतपेढी असलेल्या ‘ग.स. सोसायटी’मधील वादग्रस्त नोकरभरती प्रकरणाने आता कायदेशीर वळण घेतले आहे. या भरती प्रक्रियेत मोठा भ्रष्टाचार आणि अनियमितता झाल्याचा आरोप करत आ. चंद्रकांत पाटील यांनी छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात धाव घेतली आहे. दरम्यान, प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्यामुळे २६ डिसेंबर रोजी होणारे भव्य सर्वपक्षीय आंदोलन तूर्त स्थगित करण्यात आले आहे.
प्रशासकीय ‘यू-टर्न’ ठरला वादाचे मूळ
ग.स. सोसायटीत राबवण्यात आलेली नोकरभरती प्रक्रिया सुरुवातीपासूनच संशयाच्या भोवऱ्यात होती. आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी पुराव्यानिशी तक्रार केल्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकांनी या भरतीला स्थगिती दिली होती. मात्र, अवघ्या २४ तासांत ही स्थगिती अनाकलनीय कारणांमुळे उठवण्यात आली. स्थगिती उठताच प्रशासनाने चक्रीवादळाच्या वेगाने हालचाली करत उमेदवारांना नियुक्ती पत्रे दिली आणि त्यांना कामावर रुजू करून घेतले. या नाट्यमय ‘यू-टर्न’मुळे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
न्यायालयीन लढाईवर विश्वास
“प्रशासकीय पातळीवर न्याय मिळत नसल्याने आम्ही उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. बोगस भरती करून पात्र उमेदवारांच्या हक्कावर गदा आणणाऱ्यांना न्यायालय नक्कीच धडा शिकवेल,” असा विश्वास आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या कार्यालयाने व्यक्त केला आहे. या प्रकरणात लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता असून, न्यायालयाच्या निकालानंतर पुढील रणनीती ठरवली जाणार आहे.
आंदोलन स्थगित
२६ डिसेंबर रोजी ग.स. सोसायटीच्या विरोधात सर्वपक्षीय जनआंदोलन छेडले जाणार होते. मात्र, कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाल्याने आणि न्यायालयाचा अवमान होऊ नये या तांत्रिक बाबींचा विचार करून हे आंदोलन लांबणीवर टाकण्यात आले आहे. कायदेशीर लढाईत यश न मिळाल्यास पुन्हा रस्त्यावरची लढाई सुरू करण्याचा इशारा आ.चंद्रकांत पाटील यांच्या समर्थकांनी दिला आहे.
